नागपूर/कन्हान: पारशिवनी तालुक्यातील गोंडेगाव हे वेकोलि गोंडेगाव उपक्षेत्र कोळशा खुली खदान प्रकल्पग्रस्त अाहे. मागील २२ वर्षापासून योग्य पुर्नवसन न झाल्याने गावाचा विकास रखडला आहे. यास्तव प्रथम गोंडेगाव पुर्नवसित घोषित करुन नंतर शासकीय कार्यालये नवीन जागेत हलवावे अशी मागणी गोंडेगाव प्रकल्पग्रस्त गावक-याच्या वतीने सरपंच नितेश राऊत यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
पारशिवनी तालुक्यातील वेकोलि बाधित गोंडेगाव पुर्नवसनाच्या यादीत सुरक्षित स्थळी पुर्नवसनाबाबद शासन निर्देशित केले. त्या अन्वये २१ जानेवारी २०१५ रोजी उपविभागीय अधिकारी रामटेक, क्षेत्र नियोजन अधिकारी नागपूर क्षेत्र, यांच्या उपस्थितीत भुखंड वाटप करण्यात आले. मात्र तीन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही आज पर्यंत कुठलीही पुर्नवसनाची प्रक्रिया झालेली नाही. तसेच केंद्र शासनाच्या किंवा यथास्थितीत बाधित क्षेत्रात अमलात असलेल्या राज्य शासनाच्या योजनेन्वये व कार्यक्रमान्वये कुठलीही तरतुद कमी असणार नाही, याची खात्री करून निवाडा देण्यात आला नाही.यामुळे प्रथम पुर्नवसनाची प्रक्रिया नियमानुसार करण्यात यावी, योग्य भरपाई रक्कम देण्यात यावी, रोजगार उपलब्ध करून दिल्याची खात्री करण्यात यावी, पुर्नवसित गावात ग्राम पंचायत व शाळेचे सौदर्यीकरण करण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्त गोंडेगाव संपूर्ण पुर्नवसित घोषित करण्यात यावे, यानंतरच शासकीय कार्यालयाचे स्थानांतरण करण्यात यावे.
” सारा गाव मामाचा एक नाही कामाचा ” या म्हणी प्रमाणेच वेकोलि प्रशासनाने गोंडेगाव पुर्नवसनाची करून ठेवली आहे. प्रकल्पग्रस्त गोंडेगाव गावक-यांची पुर्नवसनाची बाबही ग्राम पंचायत, पंचायत समिती पारशिवनी यांची नसून वेकोलि प्रशासनाची व जिल्हाधिकारी यांची आहे. सन २०१५ मध्ये गावात १२०० लाभार्थी असुन सुध्दा २१ जानेवारी २०१५ रोजी वेकोलि प्रशासनानेतर्फे फक्‍त ८२६ लाभार्थ्याला भुखंड वाटप करण्यात आले.त्यातही ब-याच लोकांनी कब्जापत्र नियमानुसार नसल्याने घेतले नाही. उर्वरीत ४०० लाभार्थ्याला वेकोलि उपक्षेत्र गोंडेगाव प्रशासनाने भुखंड वाटप केले नाही. यास्तव आपण आपल्या स्तरावरून सदर गोडेगावचे नियमानुसार योग्य पुर्नवसनाकरिता १२०० लाभार्थ्याच्या न्यायीक हक्काच्या दुष्टीकोनातुन वेकोलि प्रशासनाने प्रथम जमीन (भुमी) संपादित करून नॉन अँग्रीकल्चर व टॉऊन प्लॉनींग मंजुर केलेले भुखंड योग्य मोबदल्यासह जिल्हाधिकारी नागपूर यांच्या प्रमुख उपस्थित वेकोलि प्रशासनाच्या अधिका-यांनी प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे. या मागणीचे निवेदन ग्राम पंचायत प्रोसीडींगसह खंड विकास अधिकारी प्रदीप बमनोटे यांना संरपच नितेश राऊत व प्रकल्पग्रस्त गावक-यांच्या शिष्टमंडळाने दिले.
शिष्टमंडळात सरपंच नितेश राऊत, उपसरपंच विनोद सोमकुंवर, ग्राम पंचायत सदस्य मोरेश्वर शिंगणे, सुनिल धुरीया, आकाश कोडवते, सुभाष डोकरीमारे, सौ अस्मिता वासनिक, रेखा काळे, पुजा रासेगावकर, यशोदा शेंदरे, ललिता पहाडे, निर्मला सरवरे व प्रकल्पग्रस्त गावकरी विठ्ठलजी ठाकुर, तुळशीराम पाटील, रामदासजी वाघाडे, विलास लसुंते, रवींद्र पहाडे, दशरथ ठाकरे, शंकर लक्षणे, किशन शेंडे, कैलाश राऊत, रामचंद्र ठाकरे, दिलीप गोळंगे, अनिल गजभिये, छतुघ्न नेवारे, पवन गजभिये,संजय रासेगावकर, राजेश नेवारे, प्रदीप आंबाडारे, संतोष तेलोते, केशव ठाकरे, महेंद्र सहारे, महेंद्र सरवरे, मंगेश शेंदरे, महेंद्र येशनसुरे, रविंद्र राऊत, रमेश फरकाळे, नामदेव शेंडे, चंरण वळे, मनोज चौधरी, वसंता अंबाडरे, नरेश सहारे, छायाबाई वाघाडे, रेखा राऊत, वंदना गोळंगे, बबिता ठाकरे, हिराबाई बर्वे आदीं ग्रामस्थ उपस्थित असुन समस्त प्रकल्पग्रस्त गोंडेगाव गावक-यांच्या न्यायीक हक्काची मागणी केली आहे.
