नागपूर : केंद्राकडे संकलित करातून राज्यांना निधी वाटप करताना वित्त आयोगाच्या शिफारशी महत्वाच्या ठरतात असे प्रतिपादन पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च या संस्थेचे सहसंस्थापक तथा अध्यक्ष डॉ.एम.आर.माधवन यांनी केले. वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय आणि पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च,नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने “१५ वा वित्त आयोग आणि विधिमंडळ सदस्य” या विषयावर कार्यशाळेचे विधानभवन येथे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार राजेंद्र पाटनी, आशिष देशमुख, राहुल बोंद्रे, अतुल भातखळकर, अमित साटम, राहुल नार्वेकर, प्रकाश गजभिये, विजय औटी, रवींद्र फाटक, प्रशांत ठाकूर यांच्यासह, वि.स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने, विशेष कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र संखे, नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी व प्राध्यापक उपस्थित होते.
डॉ. माधवन म्हणाले, १५ व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भात माहिती देणाऱ्या कार्यशाळेतील चर्चेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील विधानसभा व विधानपरिषद सदस्यांना वित्त आयोगाची माहिती भविष्यात निश्चितच उपयुक्त ठरेल. राज्यघटनेच्या २८० कलमान्वये प्रत्येक ५ वर्षानंतर वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात येते. हा आयोग केंद्रातर्फे संकलित करण्यात आलेल्या एकूण करांमधील राज्याचा हिस्सा किती टक्के असावा याबाबत शिफारशी करीत असतो. केंद्रातून राज्यात सन २०२० ते २०२५ या कालावधीसाठी अशा पध्दतीने संसाधन हस्तांतरण करण्याबाबत शिफारसी प्रस्तावित करण्यासाठी नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वित्त आयोग गठित करण्यात आला आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाबाबत त्यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून सविस्तर माहिती दिली. तसेच वित्त आयोगाचे महत्व विषद करुन राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेवर वित्त आयोगाच्या शिफारशी कशा प्रकारे प्रभाव टाकत असतात, या विषयी माहिती दिली. मागील वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा तुलनात्मक आढावा घेऊन डॉ. माधवन यांनी उपस्थितांना माहिती दिली. तसेच केंद्र सरकारकडून राज्यांना देण्यात येणारा निधी, कर प्रणाली व जीएसटी संदर्भातही सविस्तर माहिती दिली.
डॉ. माधवन यांनी आमदार तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली. प्रास्ताविक व स्वागत श्री. मदाने यांनी केले तर आभार आमदार श्री. अतुल भातखळकर यांनी मानले.
