दिल्ली: पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पक्षाकडून वारंवार आचारसंहितेचा भंग केला गेला. एकंदरीत निवडणूक यंत्रणा कुचकामी तर ठरलीच, संपूर्ण यंत्रणाच सरकारच्या दबावाखाली काम करते आहे असे चित्र दिसून आले. राज्यातील लोकशाही चुकीच्या हातात असून यापुढील निवडणुका निष्पक्षपातीपणे होतील का? अशी शंका जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर केले.
आज नवी दिल्ली येथे सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीसंदर्भात तक्रार दाखल केली. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत, निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा व सुनील अरोरा यांच्यासह संपूर्ण निवडणूक आयोगाने काँग्रेस शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतले. या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सावंत म्हणाले की, पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सत्ता आणि पैशांचा गैरवापर करण्यात आला. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान साम, दाम, दंड भेदाची भाषा वापरली आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी मतदारांना पैसे वाटून मुख्यमंत्र्यांची भाषा खरी करून दाखवली. या सर्व गैर प्रकारांबाबत तसेच निवडणूक अधिका-यांच्या पक्षपाती भूमिकेसंदर्भात काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली व कारवाईची मागणी केली.
तसेच भाजप उमेदवाराने निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट खर्च केला आहे असा आरोप करून साम, दाम, दंड भेदाची भाषा कुटनितीशी जोडणारे कुटील नितीचा वापरही करू शकतात. स्थानिक अधिका-यांवर आमचा विश्वास राहिला नाही त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगानेच यात लक्ष घालून कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेस शिष्टमंडळाने केली यावर शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या सर्व सात मुद्द्यांचे गांभीर्य ओळखून त्यावर उचित कारवाई होईल असे निवडणूक आयोगातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. भाजप उमेदवाराने केलेल्या खर्चाचे विवरणपत्र उपलब्ध करून दिले जाईल असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस यशवंत हाप्पे, रामकिशन ओझा व पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीतील काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार दामोदर शिंगडा यांचे निवडणूक प्रतिनिधी चंद्रकांत दुबे यांचा समावेश होता.
काँग्रेस शिष्टमंडळाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीची प्रत या ईमेलला जोडलेली आहे.
