एक पीढ़ी को बचाने का दायित्व संघ ले
नागपुर: संघ के विजयादशमी उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए नोबल पुरस्कार विजेता समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी ने राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयंसेवकों को पंचामृत का पाठ पढ़ाया। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए सत्यार्थी ने कहाँ कि संवेदनशील भारत,समावेशी भारत,सुरक्षित भारत,स्वावलंबी भारत और स्वाभिमानी भारत के पंचामृत के साथ ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। तकनीक का विकास हो रहा है जिसका फायदा भी हो रहा है लेकिन हमें विचार करना होगा की तकनीक आने वाले 23-30 वर्षो में हमें कहां ले जाएगी। स्कूलों,अस्पतालों,बाजारों के साथ हमारे आपसी रिश्ते सिकुड़ रहे है। मानवता सिकुड़ रही है। देश को स्वावलंबी हो न पड़ेगा अपने संसाधनों का विकास कर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।
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16 Sept 2025
सिर्फ विदेशी पूंजी के निवेश (एफडीआई) से या फिर कुछ मुट्ठी भर उद्योगपतियों के और अमीर हो जाने से देश स्वावलंबी नहीं हो जाता। अर्थशास्त्रियों के लिए विकास का पैमाना जीडीपी है लेकिन मेरे लिए पैमाना यही है जब दूर दराज़ के गांवों में खेत-खलिहान या खदान में गुलामी और असुरक्षा की शिकार दलित,आदिवासी बेटियाँ ख़ुशहाल है। सैकड़ो वर्षो की गुलामी देश की आत्मा को तो मार नहीं सकती लेकिन उस दौर की हीनता और मानसिक दासता का भाव आज भी मौजूद है। जिस वजह से अपनी वेशभूषा,परंपरा ,खान-पान शिक्षा के प्रति हमारा तिरस्कत बढ़ रहा है। अपनी चीजों का तिरस्कार हमें अवैज्ञानिक प्रयास और पुरातनपंथी बनाते है या झूठा अहंकार पैदा करते है।
एक पीढ़ी को बचाने का दायित्व संघ ले
स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए सत्यार्थी ने कहाँ उन्हें उनके काम में संघ का भरपूर सहयोग मिला है। संघ के स्वयंसेवक देश भर में है। जगह-जगह शाखा लगाती है। अगर संघ के स्वयंसेवक ये ठान ने ले कि कहीं बच्चों और महिलाओं के साथ अन्याय न हो तो ऐसा नहीं होगा। मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि एक पीढ़ी को बचाने का दायित्व संघ ले यह बड़ा काम होगा। संघ ने मुझे अपने विजयादशमी के कार्यक्रम में बुलाकर करोड़ों बच्चों कि तरफ करुणा का हाँथ बढ़ाया है।
ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर बने अंतर्राष्ट्रीय कानून
सत्यार्थी की बच्चों से जुडी ऑनलाइन पोर्नोग्राफी का काला धंधा विश्व भर में धड़ल्ले से चल रहा है। बच्चों पर होने वाले अपराधों के लिए यह भी एक बड़ी वजह है। मैं लंबे समय से इस अपराध के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाने की माँग कर रहा हूँ। सर्विस प्रोवाईडर और डाटा ट्रांसफर की प्रक्रिया में रोक लगे। इस अपराध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क़ानून बनाया जाए।
