महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेतील वाढत्या फसवणुकीवर आळा घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. योजनेचा गैरवापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही आता कारवाई होणार असून, बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास संबंधित शेतकऱ्याचे नाव ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकण्यात येईल. एकदा का नाव काळ्या यादीत गेले, की अशा शेतकऱ्यांना पुढील काही वर्षे पिक विमा योजनेचा लाभ मिळणार नाही, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.
२०२४ मध्ये राज्यात तब्बल ४००० पेक्षा अधिक बनावट प्रस्ताव समोर आल्यामुळे शासनाने ही कडक पावलं उचलली आहेत. आतापर्यंत केवळ कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) आणि एजंटांवरच कारवाई केली जात होती, मात्र आता थेट शेतकऱ्यांनाही जबाबदार धरलं जाणार आहे.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, जर एखाद्या शेतकऱ्याने विमा मिळवण्यासाठी खोटी माहिती किंवा बनावट कागदपत्र सादर केली, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल. अशा शेतकऱ्याला पुढील काही वर्ष कोणताही विमा लाभ दिला जाणार नाही. बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, पुणे आणि जालना जिल्ह्यांतील अनेक CSC केंद्रांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत, ज्यामुळे सरकारनं शेतकऱ्यांनाही थेट कारवाईच्या कक्षेत आणलं आहे.
या पाश्र्वभूमीवर सरकारने पिक विमा योजनेत मोठा बदल केला आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना स्वतःचा प्रीमियम स्वतः भरावा लागणार आहे. याआधी केंद्र आणि राज्य सरकार दोघं मिळून संपूर्ण प्रीमियम भरत होते. त्याचाच गैरफायदा घेत अनेक ठिकाणी बनावट दावे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे प्रामाणिकपणे दावा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यात अडचणी येत होत्या.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नव्या प्रणालीमुळे पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य भरपाई मिळणार असून, बनावट दावे करणाऱ्यांना रोखता येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणतीही चुकीची माहिती देण्यापासून टाळावं, अन्यथा त्यांना योजनेपासून वंचित राहावं लागेल.
