नागपुर: महाराष्ट्र राज्य बिजली नियमक आयोग द्वारा वनामती में की गई जनसुनवाई में महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटी (किसान व खेतमजदुर विभाग) के उपाध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने महावितरण कंपनी द्वारा फिक्स चार्जेस पर 250% बढ़ोतरी करने का विरोध किया। श्री अग्रवाल ने कहा कि 250% बढोतरी उचित नहीं है इससे हर स्लॅब में आनेवाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल 15% से 25% बढ जायेंगे जो इस महंगाई के दौर में आम इन्सान की कमर तोड़ देगा।
अग्रवाल ने महावितरण द्वारा पब्लिक यूटिलिटी , पथदिप, जल योजना, कृषि कनेक्शन पर तकरीबन 15% से 25% के इजाफे का प्रस्ताव को गलत बताया क्योंकि अगर इसका भुगतान सरकार भी करती है तो आम जनता पर ही कर का बोझ बढ़ा कर इसकी पूर्ती की जायेगी। श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि महावितरण किसानों पर 21,000 करोड़ रुपये बकाया बताती है जबकि 53% बिलों में गलतियां है जो खुद महावितरण ने सुचना के अधिकार के तहत स्वीकार किया है। महावितरण अपनी हानी किसानों के सर मंड रही है जो वास्तविक में उसका नुकसान 28% के ऊपर है और आकड़े की बाजीगीरी कर उस 11% बताती है।
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अग्रवाल ने आयोग से निवेदन किया कि आईआईटी मुंबई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाये ताकि हानी का सही प्रतिशत जनता के सामने आ सके। महावितरण द्वारा 2010 में किये गये 10,000 करोड़ रुपये WRITE OFF किये गये उसका असर भी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।
अग्रवाल ने मुल्ला परवा कंपनी पर बकाया 2317 करोड़ वसुलने की बात आयोग से कही उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की सरंचना (इंफ्रास्टचर) वापरने के एवज में महावितरण उसे 750 करोड़ दे रही है और अब तक 475 करोड़ दिये जा चुके है। यह न्याय संगत नहीं है। महाराष्ट्र की तुलना में अन्य राज्यों में प्रबंधन खर्च ज्यादा है। महाराष्ट्र में यह 80 पैसे है जबकि अन्य राज्यों में 30 से 35 पैसे है। समुचा महावितरण भ्रष्टाचार में लिप्त है।
अग्रवाल ने निजी निवासीयों द्वारा लगाये जा रहे सोलर प्लान्ट पर 1.10 पैसे प्रतियुनिट सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि महाराष्ट्र राज्य सोलर प्लान्ट लगाने में अव्वल नंबर पर है। इसमें पूरा निवेश उपभोक्ता करता है। ऐसे फैसले महावितरण की हफ्ता वसुली से कम नहीं है।
अग्रवाल ने कहा कि विदर्भ बिजली उत्पादन में SURPLUS है ऐसे में विदर्भ के किसान आज भी लोड़ शेडींग का सामना कर रहे है। जबकि पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा में कागजों पर लोडशेडिंग की जाती है। श्री अग्रवाल ने आयोग से मांग की कि तेलंगना के तर्ज पर महाराष्ट्र के किसानों को भी मुफ्त 24 घंटे बिजली देना चाहिये। महावितरण हमेशा विद्युत दर बढाने का ही प्रस्ताव लाती है जो अनुचित है। श्री अग्रवाल ने आयोग से मांग की कि महावितरण की याचिका को रद्द कर कास्ट लगाया जाये।
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