महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य का सालाना बजट 2023-24 विधानसभा में पेश किया. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार को गिराने के 8 महीने बाद शिंदे-बीजेपी सरकार का यह पहला बजट है. इस बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं. बजट में किसान, महिला, आदिवासी और ओबीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार सृजन और पर्यावरण विकास का खास ध्यान रखा गया है.
महाराष्ट्र में गोवंश आयोग स्थापित किया जाएगा, जिसे महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा. राज्य में देसी गोवंश के संरक्षण, पालन और सुरक्षा के लिए आयोग की स्थापना की जाएगी, इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, राज्य परिवहन की बसों (रोडवेज) में महिलाओं को टिकट पर 50% की छूट मिलेगी. पुणे में शिवाजी महाराज को समर्पित 50 लाख रुपये से विशेष थीम पार्क बनाया जाएगा.
किसान को क्या मिलेगा…
– प्याज किसानों को राज्य सरकार से मदद दी जाएगी.
– केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर किसानों को हर साल छह हजार रुपये मिलेंगे.
– किसानों के कॉर्पोरेशन कर्ज की ईएमआई का भुगतान राज्य सरकार करेगी. – प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन बीमा योजना के लिए किसानों को सिर्फ 1 रुपये का भुगतान करने की जरूरत होगी.
-राज्य सरकार ने महा कृषि विकास अभियान योजना शुरू की है. इससे किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी.
– दुर्घटना का शिकार हुए किसान को राज्य सरकार दो लाख रुपये का मुआवजा देगी.
– नागपुर में नई ऑरेंज प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगी.
– बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित किसान इलेक्ट्रॉनिक पंचनामा करने की मांग करते हैं, ऐसे में अब ड्रोन के जरिए से हालात रिकॉर्ड किए जाएंगे.
गोवंश आयोग की स्थापना होगी –
देशी गायों के संरक्षण, पालन और संरक्षण के लिए महाराष्ट्र गोसेवा (गो सेवा) आयोग की स्थापना की जायेगी.
– गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय वर्धन योजना आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी.
– देशी मवेशी प्रजनन के लिए भ्रूण ट्रांसफर, ट्रांसप्लांट सुविधा में वृद्धि होगी.
– विदर्भ-मराठवाड़ा के 11 जिलों में डेयरी विकास के दूसरे चरण के लिए 160 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
– अहमदनगर जिले में न्यू वेटरनरी कॉलेज खोला जाएगा.
महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं…
– राज्य परिवहन निगम की बस सेवा में महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
– चौथी व्यापक महिला नीति की घोषणा की गई है.
– महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लातूर जिले में बांस क्लस्टर (Bamboo cluster) लगाया जाएगा. – कोल्हापुर जिले में कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर खोला जाएगा.
– मुंबई में महिला एकता मॉल की स्थापना की जाएगी.
– महिला सुरक्षा, सुविधाजनक यात्रा के लिए महिला केंद्रित पर्यटन नीति होगी.
– मदर सेफ और घर सेफ अभियान के तहत 4 करोड़ महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य जांच और दवा दी जाएगी.
– नई योजना ‘शक्तिसदन’ के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए 50 छात्रावास जो दो योजनाओं का एक संयोजन है.
– नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के लिए आई महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की सहायता से 50 छात्रावासों का निर्माण होगा.
– मुसीबत में फंसी महिलाओं, यौन शोषण से मुक्त महिलाओं, पारिवारिक समस्याओं वाली महिलाओं के लिए दो योजनाओं स्वाधार और उज्ज्वला को मिलाकर केंद्र की मदद से एक नई योजना ‘शक्तिसदन’ लाई गई.
– इस योजना में पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय, कानूनी सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि सेवाएं मिलेंगी.
– इस योजना में 50 नए शक्ति सदन बनाए जाएंगे.
आशा वॉलंटियर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भारी वृद्धि
– आशा स्वयंसेवकों का पारिश्रमिक 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया.
– ग्रुप प्रमोटर्स का पारिश्रमिक 4700 रुपये से बढ़ाकर 6200 रुपये किया गया. – आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 8325 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया.
– मिनी आंगनबाडी सेवकों का पारिश्रमिक 5975 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये किया गया.
– आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया.
-आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के 20 हजार पद भरे जाएंगे.
– आंगनबाड़ियों के माध्यम से भोजन की होम डिलीवरी के लिए चेन मैनेजमेंट सिस्टम किया जाएगा.
ये भी किया वादा… –
सभी के लिए घर… हर पात्र को आवास दिए जाएंगे.
– सरकार ने इस साल 10 लाख आवास देने की घोषणा की है. – ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल में 10 लाख घर दिए जाएंगे. – प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 लाख घर दिए जाएंगे. (2.5 लाख आवास अनुसूचित जाति-जनजाति, 1.5 लाख अन्य वर्ग को मिलेंगे.) – रमई आवासः 1.5 लाख घरों के लिए 1800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. (मतंग समुदाय को कम से कम 25 हजार घर मिलेंगे.) – शबरी, पारधी, आदिम आवास : 1 लाख घर के लिए 1200 करोड़ रुपये मंजूर. – यशवंतराव चव्हाण फ्री कॉलोनी: 50,000 घर के लिए 600 करोड़ की मंजूरी. (जाति-घुमंतू जनजातियों के लिए 25,000 आवास, धनगर : 25,000 आवास) – अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नई घरकुल योजना : मोदी आवास घरकुल योजना में 3 साल में 10 लाख घर बनाए जाएंगे. इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. (इस योजना में इस वर्ष 3 लाख आवास बनेगे. 3600 करोड़ रुपये में बनकर तैयार होंगे.)
