मुंबई : रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल ने आज कहा कि विभिन्न राज्यों में किसानों के कर्ज माफ करने का बैंकों की गैर – निष्पादित राशि (एनपीए) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान कई राज्यों ने किसानों के कर्ज माफ किये हैं। पिछले सप्ताह ही राजस्थान सरकार ने 8,500 करोड़ रुपये की किसान कर्ज माफी योजना शुरू की।
पटेल ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा जारी करने के बाद कहा , ‘‘ विभिन्न राज्य सरकारों ने अब तक जो भी कृषि रिण माफ किये हैं उसके लिये राशि अपने बजट से दी है। इसलिये इसका सीधा असर बैंकों के एनपीए पर नहीं पड़ा है। ’’
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने भी कृषि रिण माफी की घोषणा की हे। उनकी 30 मई को राज्य के किसान संगठन के नेताओं के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने एक अप्रैल 2009 के बाद लिये कर्ज माफ करने की मंशा व्यक्त की है।
उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के लिये 36,359 करोड़ रुपये की कर्ज माफी योजना की घोषणा की। उसके बाद महाराष्ट्र और पंजाब ने भी ऐसा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पांच बड़े राज्यों द्वारा घोषित कृषि रिण माफी से इन राज्यों का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 1,07,700 करोड़ रुपये यानी जीडीपी का 0.65 प्रतिशत बढ़ जायेगा। इन राज्यों का सामूहिक राजकोषीय घाटा 2017- 18 के लिये जीडीपी का 2.7 प्रतिशत यानी 4.48 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है।
इंडिया रेटिंग का कहना है कि कई राज्य कृषि रिण माफी की घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि राज्यों का सामूहिक राजकोषीय घाटा उनके बजट अनुमान के मुकाबले कहीं अधिक रह सकता है।
