नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनेचे मंत्री आणि भाजपचे आमदार थेट दिल्लीत पोहोचले. अर्थमंत्री अरुण जेटली कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांच्यासोबत मुख्यमंत्री आणि शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. मात्र अवघ्या 15 ते 20 मिनिटातच ही बैठक आटोपली. या बैठकीत कोणतंही ठोस आश्वासन मात्र देण्यात आलेलं नाही.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जेटली आणि राधामोहन सिंह यांच्यासमोर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी केली. मात्र, याबाबत कोणतंही ठोस उत्तर अद्याप मिळालं नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत आपण लवकरच काही तरी योजना आणू असं उत्तर जेटली आणि कृषीमंत्र्यांकडून देण्यात आलं.
‘राज्यातील शेतकऱ्यांचं एकूण कर्ज 30 हजार 500 कोटींचं आहे. त्यामुळे एवढं कर्ज जर राज्यसरकारनं माफ केलं तर, सरकार कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करु शकणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्र सरकारनं मदत करावी.’ अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
‘जेटलींनी आमचं म्हणणं ऐकलं. देशातील शेतकऱ्यांच्या मागे केंद्र सरकार नक्कीच उभं राहिलं. लवकरच राज्य सरकारसोबत मिळून आम्ही नवी योजना तयार करु.’ अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
दरम्यान, महाराष्ट्रात 2014च्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्यांमध्ये 42 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात 3 हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आयुष्य संपवलं आहे. तर एकट्या मराठवाड्यात दोन महिन्यात 117 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
गेली सलग तीन वर्ष महाराष्ट्रानं दुष्काळ अनुभवल्यानंतर यंदा हातात पीक आलं. मात्र सोयाबीन, तूर आणि इतर कडधान्य तेलबियांना भाव न मिळाल्यानं शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. यामुळेच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. ज्यासाठी 30 हजार कोटीची गरज आहे
