नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकतेच दिलेल्या एका आदेशात 26 आठवड्यांच्या गर्भवती विवाहित महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देताना, कुटुंब नियोजन आणि पुरेशी खबरदारी घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने,11 ऑक्टोबर रोजी या आदेशाविरुद्ध केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या रिकॉल अर्जावर सुनावणी करताना, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. त्यानंतरच्या वैद्यकीय अहवालाचा हवाला देऊन केंद्र सरकारने रिकॉल अर्ज दाखल केला होता ज्यात म्हटले होते की, गर्भपातानंतरही गर्भ जगण्याची जास्त शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली म्हणाल्या की तिचा “न्यायिक विवेक” तिला गर्भ जगण्याच्या शक्यतेबाबत ताज्या वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देत नाही, तर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी सांगितले की त्यांना यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही योग्य कारण सापडले नाही.या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, तिने दुग्धजन्य अमेनोरियाच्या गर्भनिरोधक पद्धतीचा वापर केला कारण ती तिच्या दुसऱ्या मुलाला स्तनपान करत होती. मात्र, ही गर्भनिरोधक पद्धत अयशस्वी ठरली. यामुळे तिची गर्भधारणा झाली, जी तिला उशिरा कळली.
Gold Rate
12 Sept 2025
कुटुंब नियोजनाचे महत्त्वाचे न्यायालयाने केले अधोरेखित –
एक अनियोजित गर्भधारणेमुळे केवळ नको असलेल्या मुलाचा जन्म होतोच, परंतु त्यासोबत असंख्य चिंता आणि गुंतागुंत देखील येतात, ज्या मानसिक स्तरावर आईच्या आरोग्याच्या पलीकडे जातात. त्यामुळे, विवाहित जोडप्यांनी त्यांच्या कुटुंबाचे नियोजन करताना सावधगिरी बाळगणे आणि वेळीच पुरेशी खबरदारी घेणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून त्यांनी शेवटच्या क्षणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत गविर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी विनंती करावी लागेल, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवले.
नागरिकांनी ओळखावी जबाबदारी –
भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे, त्यामुळे कुटुंब नियोजनाबाबत जागरूक राहणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. एकदा मुलं जन्माला आली की, त्यांना जबाबदार आणि निरोगी नागरिक म्हणून वाढवणं ही पालकांची जबाबदारी आहे, याची आठवण न्यायालयाने करून दिली. आज भारत १.४ अब्ज लोकसंख्येसह (Population) जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. मर्यादित साधन आणि संसाधनांमध्ये देश सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेव्हा कुटुंब नियोजनाचा विचार केला जातो तेव्हा समाज आणि देशाच्या हितासाठी ते पार पाडण्याची प्रत्येक नागरिकाची (Citizen) समान जबाबदारी असते, असे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.
