नागपूर : राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी ठरत असलेल्या बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाने पुन्हा एकदा धुमाकूळ घातला आहे. शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक झाल्यानंतर या प्रकरणातील प्रमुख संशयितांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा (मकोका) लावावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात त्र्यंबकेश्वर शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख रवींद्र भोये आणि महाराष्ट्र शिक्षक शिक्षकेतर परिषद संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण महाजन यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन सादर केले. अनेक महिन्यांपासून राज्यभरात बनावट आयडी तयार करून शासकीय अनुदान व सुविधा मिळविण्याचा प्रकार उघड होत असून, यामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
कोट्यवधींचा घोटाळा,अधिकारीच संशयित-
नाशिकरोड विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी उदय पंचभाई आणि जळगावच्या माध्यमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक राजमोहन शर्मा यांनी २१ डिसेंबर २०२३ पासून बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल आहे.
या तपासात मनोज पाटील (धुळे) आणि निलेश पाटील (चोपडा, जळगाव) यांना आधीच अटक झाली आहे.
या दोघांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपासाची व्याप्ती वाढली आणि या प्रकरणातील मोठे नाव निवृत्त शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तर तत्कालीन उपसंचालक बी. बी. चव्हाण हे अद्याप फरार असून त्यांचा शोध तीव्र करण्यात आला आहे.
घोटाळ्याची व्याप्ती किती खोलवर आहे हे यावरून स्पष्ट होते की, वयोमर्यादा व शैक्षणिक अर्हता नसतानाही मान्यता देणे, खोटी कागदपत्रे तयार करणे, बनावटगिरीला मूठमाती देणे, आणि “सही माझी नाही” असे संशयितांचे दावे हे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडल्याचे समोर आले आहे.
अनेक जिल्ह्यांतील शाळा रडारवर-
जळगाव, धुळे, नंदुरबार, मालेगाव तसेच इतर जिल्ह्यांतील अनेक शाळांमध्ये बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे.
या घोटाळ्यात सहभागी अधिकारी, संस्था चालक, व्यवस्थापक, मुख्याध्यापक यांच्या संपूर्ण मालमत्तेची चौकशी करून काळा पैसा उघड करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
बाजार समितीचे उपसभापती रवींद्र भोये यांनी या प्रकरणात गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व संशयितांवर मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई आणि जलदगती न्यायालयात खटले चालवावेत अशी जोरदार भूमिका मांडली.या बैठकीत प्रवीण महाजन, पप्पू चौधरी, ज्ञानेश्वर भोये आदी उपस्थित होते.
शिक्षण क्षेत्रात धक्काधायक घोटाळा; कडक कारवाईची प्रतीक्षा-
राज्यातील शिक्षण विभागात गेल्या काही वर्षांत विविध गैरप्रकारांचे प्रकरणे समोर आली असतानाच हा शालार्थ आयडी घोटाळा सर्वांत मोठा मानला जात आहे. शिक्षणाचा कारभार पारदर्शक बनवण्याच्या शासनाच्या दाव्यांना या प्रकरणामुळे तडा गेला असून, आता या घोटाळ्याचा उलगडा करून दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, अशी शिक्षक–शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पालकवर्गाची अपेक्षा आहे.
