मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाचा वेग वाढवणारे सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये समृद्धी महामार्गाशी जोडणारा फ्रेट कॉरिडॉर, स्टार्टअप आणि उद्योजकता धोरण, तसेच तरुणांसाठी सवलतीच्या दराने कर्ज योजना यांचा समावेश आहे.
तरुणांसाठी स्टार्टअप धोरण २०२५-
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५’ जाहीर केलं आहे. या अंतर्गत आईटीआय उत्तीर्ण किंवा पदवीधर तरुणांना ३ टक्के व्याजदराने ५ ते १० लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेचा प्रारंभी ५ लाख तरुणांना लाभ दिला जाणार आहे, अशी माहिती कौशल्य व रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.
समृद्धी महामार्गाशी फ्रेट कॉरिडॉरचा समावेश-
वाढवण बंदर (तवा) ते समृद्धी महामार्ग (भरवीर) दरम्यान फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची आखणी आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय-
महसूल विभाग – लॅण्ड लॉक्ड, सुलभ प्रवेश नसलेल्या व अयोग्य भूखंडांच्या वितरण धोरणास मान्यता.
परिवहन विभाग – एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी उपयोग करण्यासाठी सुधारित धोरण जाहीर.
वस्त्रोद्योग विभाग – नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १,१२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान. निधी सुतगिरणीची जमीन विकून उभारणार.
नगरविकास विभाग – पाचोरा (जळगाव) येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण रद्द करून ते रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास मान्यता.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग – कुष्ठरुग्णांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ, प्रति रुग्ण दरमहा २ हजारांवरून ६ हजारांपर्यंत वाढ.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील उद्योग, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण यामध्ये सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या या निर्णयांचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे.
