मुंबई : रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे आवश्यक असल्याच्या मुद्द्यावरून मुंबईत वातावरण तापले आहे. काही अमराठी चालकांनी याला विरोध करत आंदोलनाची भूमिका घेतली असून, तीन दिवस सेवा बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
मराठी बोलता येत नाही म्हणून कोणत्याही रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकाचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. चालकांनी मराठी भाषेचे तज्ज्ञ व्हावे, अशी सरकारची अपेक्षा नसून दैनंदिन व्यवहारापुरते प्राथमिक मराठी बोलता यावे, एवढीच अट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि अनेक संधी देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. गरज भासल्यास आणखी वेळ देण्याची सरकारची तयारी आहे. महाराष्ट्रात राहून स्थानिक भाषा शिकण्याची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काही अमराठी रिक्षाचालकांनी मराठीच्या सक्तीविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. वय अधिक असल्याने तसेच शिक्षणाची संधी न मिळाल्याने मराठी शिकणे कठीण जात असल्याचा दावा काही चालकांनी केला. मराठी नीट न बोलल्यास मोठ्या रकमेचा दंड आकारला जात असल्याचे आरोपही त्यांनी केले.
मात्र, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अशा प्रकारच्या दंडाबाबत तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे. कोणाकडूनही बेकायदेशीर दंड वसूल केला जात असेल तर संबंधितांनी थेट प्रशासनाकडे तक्रार करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाषेच्या मुद्द्यावरून कोणावरही अन्याय केला जाणार नाही. महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांना प्राथमिक मराठी अवगत असावी, एवढाच सरकारचा आग्रह असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
