मुंबई : ब्रिटिश काळापासून मौजे वेंगुर्ला येथील कॅम्प गवळीवाडा येथे वास्तव्यास असलेल्या ४२ कुटुंबांच्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांना महाराष्ट्र शासनाने आज नियमानुकूल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकाराने हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला आहे.
ब्रिटिश काळापासून या जमिनीवर वास्तव्य करणाऱ्या गवळी समाजाच्या रहिवाशांनी आपली घरे आणि जमीन विनामूल्य मिळावी, अशी मागणी केली होती. नगरपरिषदेच्या ठरावानुसार, ही घरे १९०५ पूर्वीची आहेत. त्यामुळे, ही एक विशेष बाब म्हणून विचारात घेऊन शासनाने या रहिवाशांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार, प्रत्येक अतिक्रमणधारकाला १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र विनामूल्य नियमित केले जाईल. यापेक्षा जास्त असलेल्या क्षेत्रासाठी, अतिक्रमणधारकांनी १९८९ च्या मूल्यांकन दरानुसार देय असलेली रक्कम भरावी लागेल. या संदर्भात, उपविभागीय अधिकारी, सावंतवाडी यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत स्थानिक रहिवाशांनी उर्वरित क्षेत्रासाठी रक्कम भरण्यास सहमती दर्शविली आहे. नियमानुकूल केलेली जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने दिली जाईल, ज्यामुळे भविष्यात शासनाच्या परवानगीशिवाय ती विकता येणार नाही किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही.
शासकीय जमिनीवरील धार्मिक स्थळासाठी झालेले अतिक्रमण वगळता, उर्वरीत ४२ स्थानिक रहिवाश्यांच्या बांधकामाखालील एकूण ०.६९.३२ हे.आर. व मोकळे क्षेत्र २.२३.८८ हे.आर. असे एकूण २.९३.२० हे.आर. क्षेत्रावर असणारे अतिक्रमण
वेंगुर्ला नगरपरिषदेच्या ठरावानुसार, १९०५ पूर्वीचे आहे. या घरांच्या नोंदी गाव अभिलेखात पिक पाहणी सदरी दिसतात. याआधी, शासनाच्या ४ एप्रिल २००२ च्या निर्णयानुसार, अतिक्रमणे नियमित करताना जमिनीच्या बाजारभावाच्या अडीचपट रक्कम आणि व्याज आकारण्याची तरतूद होती. यामुळे रहिवाशांना मोठी रक्कम भरावी लागणार होती.
पिढ्यानुपिढ्या शासकीय जमिनीवर वास्तव्य करणाऱ्या गवळी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विशेष लक्ष घालून हा विषय मार्गी लावला, ज्यामुळे स्थानिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या निर्णयामुळे केवळ गवळीवाडाच नव्हे, तर राज्यभरातील अशा अनेक प्रकरणांना एक नवा मार्ग दाखवला गेला आहे. शासनाच्या या संवेदनशील दृष्टिकोनामुळे सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असून, महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे.
