– राज्य सरकार पर 500 करोड़ रूपए बकाया
नागपुर – लगातार हो रही बारिश से शहर में डामर की सड़कें खराब हो गई हैं. जर्जर सीवरेज लाइन फट गई है और नागरिकों को दर्द सहना पड़ रहा है। मनपा को सड़क की मरम्मत और जर्जर सीवेज लाइन की मरम्मत के लिए राज्य सरकार पर मनपा का बकाया 500 करोड़ रुपये की उम्मीद है।
पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने अनुदान नहीं दी थी। मनपा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि अनुदान नहीं मिली तो संभावना है कि सड़कों और सीवेज लाइनों की मरम्मत नहीं हो जाएगी और नागरिकों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी. पिछले एक माह से हो रही लगातार बारिश से शहर की प्रमुख पक्की सड़कों सहित कई बस्तियों में पक्की सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं।
सड़कों की हालत खस्ता है और नए सिरे से निर्माण किया जाना है। बारिश से कई इलाकों में जर्जर सीवेज लाइनों की क्षमता भी कम हो गई है। कुछ क्षेत्रों में, सीवेज लाइनें ढह गईं। विगत दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शहर में जलभराव के लिए ड्रेनेज लाइन को जिम्मेदार ठहराते हुए मनपा को नया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. मनपा को अब इन कार्यों को करने के लिए निधि की आवश्यकता है।
मनपा की पांच सौ करोड़ की अनुदान राज्य सरकार के पास बकाया है। उम्मीद है कि मनपा को यह अनुदान राज्य सरकार से मिलेगा. इसके लिए मनपा पिछले दो साल से प्रयासरत है। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया।
लेकिन अब जबकि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया नागपुर के देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री हैं, मनपा प्रशासन को बकाया के साथ अन्य अनुदान मिलने की उम्मीद है। लेकिन चूंकि राज्य सरकार अभी भी असमंजस में है, ऐसे में सवाल है कि यह बकाया राशि कब मिलेगी ?
बारिश से शहर को हुए नुकसान को देखते हुए मनपा को तत्काल निधि की जरूरत है. लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुए किसानों और कृषि को प्राथमिकता दी है. इसलिए बकाया राशि मिलने में देरी होने पर नागपुर के लोगों को डामर सड़कों पर गड्ढों से बचकर आवाजाही करनी होगी. इतना ही नहीं, उन्हें सीवेज लाइन से सीवेज की बदबू भी सहन करना पड़ रहा हैं.
उल्लेखनीय यह है कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 200 करोड़ की सीमेंट सड़कों का निर्माण किया था। एक उप-राजधानी शहर के रूप में एक विशेष अनुदान भी दिया था। स्मार्ट स्ट्रीट, सुरेश भट सभागृह के लिए भी राशि दी गई। लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद मनपा की बकाया अनुदान पर ब्रेक लग गया। अब जब फडणवीस उपमुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनसे नागपुर के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.
