– प्रस्तावित आसपास की जमीन के बदले जमीन मालिकों को दोगुणा मुआवजा देने की मांग की
नागपुर -नागपुर विधान भवन भवन का विस्तार किया जा रहा है और परिसर के आसपास के कुछ भवनों का अधिग्रहण किया जाएगा, ऐसे में कई लोगों के जगह/घर/बंगले/व्यवसायिक परिसर को अधिगृहित किये जाने की संभावना है. इसके लिए प्रदेश के नेताओं को विधान भवन के प्रवेश द्वार के सामने विवादित बिल्डरों को समझने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी.
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21 Jan 2026
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि विधानसभा भवन की जगह अपर्याप्त होने के कारण बगल की जमीन का अधिग्रहण करने की जरूरत है। विधान भवन के सामने निर्माणाधीन भवन के अधिग्रहण का प्रस्ताव पुराना है और बताया जाता है कि पिछले स्कूल स्थल के साथ-साथ बगल के सरकारी भवन पर भी विचार किया जा रहा है। उक्त मामले पर शीतकालीन सत्र में चर्चा हो सकती हैं.
विधान सभा और विधान परिषद दोनों के सदस्यों के विधान भवन में एकसाथ बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है।वही मुंबई का यही व्यवस्था है। तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि व्यवस्था के आभाव में बजट सत्र नहीं हो सका। इसलिए नए सेंट्रल हॉल की जरूरत है। विधान भवन में जगह की कमी है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने स्पष्ट किया है कि चूंकि नए निर्माण के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी, इसलिए आसपास की जमीन का अधिग्रहण करना जरूरी है।
विधान भवन क्षेत्र में नए निर्माण के लिए आसपास की जगह का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव पुराना है। बाहरी भवन में कार्यालय बनाने और विधान भवन तक भूमिगत मार्ग बनाने की बात चल रही थी। लेकिन कहा जाता है कि संबंधित भवन मालिक ने इसका विरोध किया है. इसलिए चर्चा है कि प्रशासन भी नया स्थान हासिल करने पर विचार कर रहा है। किनारे पर एक सरकारी भवन है। पीछे एक इमारत है जो एक सरकारी इमारत है। समझा जाता है कि विधान भवन परिसर के विस्तार के लिए इन सभी जगहों पर चर्चा की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पहले ही कह चुके हैं कि इस पर शीतकालीन अधिवेशन के दौरान होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी और उन्होंने प्रशासन को ऐसा प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. शीतकालीन सत्र दिसंबर माह में होगा। इसलिए नवंबर के महीने में एक बैठक होने की संभावना है और कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा की जाएगी. ऐसे में अब सब प्रशासन के प्रस्ताव पर ध्यान दे रहे हैं.
विधान भवन के सामने बिल्डर एन.कुमार ने एक रिवोल्विंग होटल स्थापित करने का फैसला किया था। एक तीन मंजिला इमारत भी बनाई गई थी। तब यह बताया गया था कि यह होटल विधान भवन और वीआईपी के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद, इस होटल का निर्माण रुकवा दिया गया था। यह मसला 20 साल पुराना है,तब से जस का तस पड़ा हैं. शोरूम में सिर्फ एक जोड़ी जूते हैं। यह जगह एन कुमार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं.उन्होंने छोड़ने के एवज में दोगुणा मुआवजे की मांग करने से मामला लटक गया हैं.
