कन्हान : – राज्यातील ओबीसी व भटक्या विमुक्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती साठी ऐनवेळी जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा आदेश समाज कल्याणने दिला आहे. अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांची अडवणूक करुन समाज कल्याण विभाग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासून वंचित ठेवत असून तत्काळ जाती प्रमाणपत्राची अट वगळावी अशी मागणी ओबीसी नेते व सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत मसार यांनी केली आहे.
या संदर्भात सोमवारी (ता दोन) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सुकेशनी तेलगोटे यांची भेट घेऊन शिष्यवृत्ती अडचणीतील कैफियत मांडली. राज्य शासनाने २७ मे २०१९ च्या अध्यादेशा न्वये ओबीसी व भटक्या विमुक्त जाती च्या पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना डॉ आंबेडकर मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. या योजनेत प्रती वर्ष १००० रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. मात्र सुरुवाती पासूनच या क्रांतीकारी निर्णयाला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न समाज कल्याण विभागाने केला.

Gold Rate

July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /-

Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,27,000/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

ही शिष्यवृत्ती प्रभावी पध्दतीने लागू झाली पाहिजे यासाठी बेलदार समाज संघर्ष समिती, संघर्ष वाहिनी व विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे शिष्यवृत्ती अभ्यासक खिमेश बढिये यांच्या नेतृत्वा त विभागीय उपायुक्त डॉ सिध्दार्थ गायकवाड यांच्या कार्यालया समोर आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत समाज कल्याण विभाग कामाला लागले. एकतर विद्यार्थ्यांना उशिरा सूचना देण्यात आल्या व त्यातही ऐनवेळेवर विद्यार्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सक्तीचे केले आहे. यामुळे ६० वर्षानंतर लागू झालेल्या शिष्यवृत्तीपासून ओबीसी व भटक्या विमुक्तांचे विद्यार्थी वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. या संदर्भात समाज कल्याण विभागीय उपायुक्त डॉ सिध्दार्थ गायकवाड यांच्याशी संपर्क केला असता तसेच त्यांनी घंटानाद आंदोलनाच्या वेळी दिलेल्या आश्वासना नुसार जातीच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

मात्र तरीही जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जातीचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करुन झारीचे शुक्राचार्य ठरत आहे. समाज कल्याण विभाग ओबीसी व भटक्या विमुक्तांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचत असल्याचा आरोप ओबीसी नेते व सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत मसार यांनी केला आहे. जातीच्या प्रमाणपत्राची अट तात्काळ रद्द करून ३१ डिसेंबर पर्यंत फाॅर्म स्विकारण्याची मुदतवाढ द्यावी अन्यथा तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा ओबीसी नेते प्रशांत मसार यांनी दिला आहे. निवेदन देते वेळी प्रशांत मसार यांच्या समवेत शिष्यवृत्ती अभ्यासक खिमेश बढिये, राजेश गजभिये, दिपक तिवाडे, नरेश पाटील, कुंदन रामगुडे, संदेश मेंढेकर, अविनाश हातागडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

समाज कल्याण विभागाच्या या भोंगळ कारभाराची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री जयंत पाटील, विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांच्याकडे करण्यात आली आहे.