मुंबई : इंटरनेटच्या माध्यमातून बालकांचे आणि महिलांचे होणारे शोषण, त्यांच्यावर होणारा अत्याचार रोखण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत आहे. प्रशासन आणि कायदा आपली भूमिका चोख बजावत आहे, पण त्याबरोबरच बालके आणि महिलांविरुद्धचे सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी कुटुंब आणि समाजातूनही पुढाकार आवश्यक आहे, असे महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे सांगितले.
येथील हॉटेल ट्रायडन्ट येथे आज राज्य शासन, युनिसेफ, फॅमिली ऑनलाईन सेफ्टी इन्स्टिट्यूट, नेटफ्लिक्स, फिक्की यांच्या वतीने बालके आणि तरुणांच्या सायबर सुरक्षिततेविषयी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यात ‘ऑनलाईन एन्हायर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन’ या विषयावर त्या बोलत होत्या.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, देशातील ८ ते १६ वर्षातील सुमारे ८१ टक्के मुले ही सोशल माध्यमांचा वापर करतात. ऑनलाईन नेटवर्कचा सर्वाधिक वापर करणारा भारत हा जगातील दुसरा देश ठरला आहे. पण हे होत असताना सायबर क्राईमही वाढत असून त्यात बऱ्याच वेळा बालके आणि महिला बळी पडतात. हे रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या माध्यमातून व्यापक उपाययोजना राबविल्या आहेत. बालके आणि महिलांविरुद्धचे गुन्हे रोखण्यासाठी आरंभ इंडियासारखे वेबपोर्टलही प्रभावी काम करीत आहे. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानातून ग्रामीण भागातही इंटरनेट सुविधा पोहोचत आहेत.
त्या म्हणाल्या की, राज्यात कुपोषणमुक्तीसाठी अंगणवाडी सेविका काम करीत आहेत. हे काम डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुपोषणमुक्तीसंदर्भात माहितीची देवाण-घेवाण करणे, संपर्क साधणे आदी कामात डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करता येऊ शकतो. सीएसआरमधूनही यासाठी मदत मिळत आहे. डिजिटल माध्यमांचा अशा पद्धतीने सकारात्मक वापर होऊ शकतो. महिला आणि बालकांसाठी डिजिटल माध्यमे अधिकाधिक सुरक्षित होण्यासाठी सर्व स्तरांतून पुढाकार गरजेचा आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी युनिसेफ इंडियाचे मुख्य सुरक्षा अधिकारी जेव्हीएर एगिलर, फॅमिली ऑनलाईन सेफ्टी इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बाल्कम, नेटफ्लिक्सचे व्यवस्थापकीय संचालक क्युक यू चुआंग आदी मान्यवर उपस्थित होते.
