नागपूर : नागपुरात डेंग्यू आणि चिकुनगुनियाच्या सर्रास पसरलेल्या फैलावाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी कडक शब्दात निरीक्षण नोंदवले. शहरातील प्रत्येक घरात या आजारांनी ग्रासलेले रुग्ण आढळत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
डेंग्यू, चिकनगुनिया किंवा इतर विषाणूजन्य संसर्गाने ग्रस्त रूग्णांनी केवळ रुग्णालयेच भरलेली नसून, प्रत्येक घरातील परिस्थितीही भयावह आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. एका जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना अधिवक्ता तेजल आग्रे, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी सादर केलेल्या शहराच्या हद्दीतील अस्वच्छतेच्या छायाचित्रांचा आढावा घेतल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (पीडब्ल्यूडी), नागपूरचे मुख्य अभियंता यांना निर्देश दिले. विभाग आणि नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त (NMC) या विषाणूजन्य संसर्गाच्या प्रसारावर नियंत्रण आणि निर्मूलनासाठी उचललेल्या पावलांची रूपरेषा देणारे शपथपत्र दाखल करणार आहेत.
Gold Rate
07 Feb 2026
तसेच पीडब्ल्यूडीला त्यांच्या ताब्यातील रस्त्याच्या कडेला डेब्रिज हटवण्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की उपमहापालिका आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन विभाग) यांनी नोंदवले की सर्व दहा झोनमध्ये 5,164 कर्मचारी सफाईसाठी उपलब्ध आहेत. या महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त, खाजगी एजन्सी, म्हणजे मे. ए.जी. एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., ठाणे आणि मे. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड, पुणे, यांना घरोघरी जाऊन कचरा/घनकचरा संकलन आणि वाहतूक करण्यासाठी प्रत्येकी पाच झोन नियुक्त केले आहेत.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील तेजल आग्रे यांनी अनेक भागात रस्त्यावर साचलेले पाणी आणि कचऱ्याचे साचलेले फोटो दाखवले. या दृश्यांमुळे न्यायालयाने एनएमसी आणि पीडब्ल्यूडी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ढिगारा साफ करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. शहराची स्वच्छता राखण्याच्या पाच हजार कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत खंडपीठाने महापालिकेला फटकारले. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी हे कर्मचारी नेमके काय करत आहेत? खंडपीठाने विचारले.
आग्रे म्हणाले की, महापालिकेकडे फॉगिंगसाठी फक्त 24 हँड मशिन्स आहेत – शहराची वाढती लोकसंख्या आणि उद्रेकाचे प्रमाण पाहता ही संख्या अपुरी आहे. त्यांनी सुचवले की रिक्त भूखंड मालकांकडून वसूल केलेला एकूण 6 कोटी रुपयांचा दंड अधिक मशीन खरेदी करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
