उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने घेतली सुनावणी : जाणून घेतल्या खासगी रुग्णालयाच्या समस्या
नागपूर : कोरोनाची परिस्थिती अधिक गंभीर रूप घेऊ शकते. त्यासाठी प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने कोव्हिड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित करण्याची तयारी ठेवावी, अशा सूचना उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने खासगी रुग्णालयांना केल्या.
कोव्हिडच्या रुग्णांना उपचार मिळावा यासाठी शहरातील १०२ रुग्णालये निवडण्यात आली. मात्र यापैकी केवळ ३९ रुग्णालये पूर्णत: कोव्हिड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित आहे. अन्य रुग्णालयांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने उर्वरीत ६३ रुग्णालयांची शनिवारी (१९ सप्टेंबर) सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यान समितीने सूचना केल्या.
समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी, विभागीय आयुक्त यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपायुक्त मिलिंद साळवे, मनपा आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आयएमएच्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, खासगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. अनिल लद्दड व समिती चे सचिव, मनपा उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी ही सुनावणी घेतली.
कोव्हिड रुग्णालय कार्यान्वित करण्यासंदर्भात खासगी रुग्णालयाच्या काय अडचणी आहेत हे जाणून घेण्यासाठी समितीसमोर ६३ रुग्णालयांच्या प्रशासन आणि डॉक्टर्सला बोलविण्यात आले होते. सर्व रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या अडचणी मांडतानाच सध्या अस्तित्वात असलेल्या साधनांमध्ये किती बेडस मनपाला कोव्हिडसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतात, याचीही माहिती दिली. ज्या अडचणी आहेत त्यावर चर्चा झाल्यानंतर पुढील सात ते दहा दिवसांत त्या सोडवून कोव्हिड बेड्स उपलब्ध करून देण्याची हमी रुग्णालयांनी दिली. काही रुग्णालयांच्या तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे त्यांच्याबाबतीतील निर्णय राखून ठेवण्यात आला.
रुग्णालयांनी दिलेली हमी समितीने लेखी स्वरूपात घेतली असून त्याची अंमलबजावणी होते अथवा नाही, त्याचा पाठपुरावा समिती करणार असल्याचेही यावेळी समितीने स्पष्ट केले.
अडचणी प्रत्येकाच्या आहेत. मात्र, त्यातून मार्ग काढण्यासाठीच ह्या समितीचे गठन करण्यात आले असून अडचणी सांगण्यापेक्षा त्यावरील उपाय आणि सूचना सर्वानी मांडाव्या, असेही समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले.
यानंतर विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधींनाही समितीने त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी आमंत्रित केले. त्यांनी आपल्या समस्या समितीसमोर मांडल्या.
२६ रुग्णालयांची अनुपस्थिती; समितीने दर्शविली नाराजी
समितीने नागपुरातील ६३ रुग्णालयांना सुनावणीसाठी बोलाविले होते. मात्र त्यापैकी ३५ रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. २६ रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींची अनुपस्थिती होती. सुनावणीसाठी बोलविल्यानंतर ज्या रुग्णालयाचे कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित झाले नाहीत, त्यांच्यावर नाराजी समितीने व्यक्त केली. अशा रुग्णालयांना सोमवार, २१ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता पुन्हा बोलविण्यात येईल. त्याउपरही ते अनुपस्थित राहिले तर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी यांनी दिली.
कर्मचारी नाही; डॉक्टरांची व्यथा
आजच्या सुनावणीत ज्या डॉक्टरांनी आपल्या व्यथा मांडल्या त्यात सर्वात मोठी व्यथा म्हणजे रुग्णालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यासंदर्भात आहे. कोव्हिड काळात कर्मचारी जादा वेतनाची मागणी करून राजीनामा देत आहे. राजीनामा देऊन ते इतरत्रही रुजू होत नाही. परिचारिका 50-50 हजार रुपयांपर्यंत वेतनाची मागणी करत आहे. हे असे का होतेय, हे समजायलाही मार्ग नसल्याची व्यथा डॉक्टरांनी समितीपुढे मांडली. अशा कर्मचाऱ्यांची यादी समितीपुढे सादर करावी. त्यांची सेवा शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून घेण्यात येईल, असे समितीने सांगितले.
