नागपूर : मुलाच्या कथित खरेदी-विक्री आणि मानव तस्करीप्रकरणी एका दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल असला, तरी केवळ गुन्हा न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून त्यांच्याकडून मुलाचा ताबा काढून घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. मुलाचे हित, त्याची भावनिक स्थिती, सध्याचे वास्तव्य आणि संगोपनाचे वातावरण या बाबी अधिक महत्त्वाच्या असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे वास्तव्यास असलेल्या दाम्पत्याकडेच मुलाचा ताबा कायम राहणार आहे.
न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांनी हा निर्णय देताना राज्य सरकारची पुनरीक्षण याचिका फेटाळून लावली. मुलाच्या भवितव्याचा विचार करताना केवळ त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींवर गुन्हा दाखल आहे, या एका कारणावरून निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, या निर्णयाचा दाम्पत्याविरोधातील प्रलंबित फौजदारी खटल्यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एक लाख रुपयांत मुलाची खरेदी-विक्री केल्याचा आरोप-
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अत्यंत गंभीर आहे. संबंधित मुलाचा जन्म ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी नागपूरच्या मेडिकल रुग्णालयात झाला होता. जन्मानंतर अवघ्या दहा दिवसांनी म्हणजेच १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी मुलाच्या जैविक आई आणि संबंधित दाम्पत्यामध्ये मुलाला दत्तक घेण्यासंदर्भात नोटरीकृत दस्तऐवज तयार करण्यात आला होता.
दरम्यान, या व्यवहारामागे पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप पुढे आला. राजश्री नावाच्या महिलेने एक लाख रुपये देऊन मुलाला खरेदी केले आणि त्यानंतर संबंधित दाम्पत्याला विकल्याचा आरोप करण्यात आला. या कथित व्यवहारातून मुलाची खरेदी-विक्री झाल्याचे समोर आल्यानंतर पोलिसांनी मानव तस्करीचा गुन्हा दाखल केला. तपासादरम्यान मुलाचा ताबा असलेल्या दाम्पत्यालाही या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले.
प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून मुलाला नागपूर येथील श्रद्धानंद अनाथालयात ठेवण्यात आले. त्यानंतर मुलाच्या ताब्याचा प्रश्न निर्माण झाला आणि त्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू झाली.
सत्र न्यायालयाने दाम्पत्याच्या बाजूने दिला होता निकाल-
मुलाचा ताबा कोणाकडे असावा, यावर सुनावणी झाल्यानंतर सत्र न्यायालयाने १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी मुलाला संबंधित दाम्पत्याच्या स्वाधीन करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, राज्य सरकारने या आदेशाला आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल केली. दाम्पत्यावर मानव तस्करीसारखा गंभीर गुन्हा दाखल असताना मुलाचा ताबा त्यांच्याकडे देणे योग्य आहे का, असा मुद्दा सरकारच्या बाजूने उपस्थित करण्यात आला.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयासमोर महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मुलाच्या कथित खरेदी-विक्रीचा गुन्हा न्यायालयात प्रलंबित असताना केवळ त्या कारणामुळे मुलाला संबंधित दाम्पत्यापासून दूर ठेवावे का? या प्रश्नावर न्यायालयाने मुलाच्या हिताला प्राधान्य दिले.
न्यायालयात मुलाची प्रतिक्रिया ठरली महत्त्वाची-
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुलाशी संवाद साधला. त्यावेळी मुलगा संबंधित दाम्पत्यासोबत सहज आणि आनंदी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तसेच सध्या तो कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे शाळेत शिक्षण घेत असून दाम्पत्य त्याची योग्य काळजी घेत असल्याची बाबही समोर आली.
मुलाचे दाम्पत्यासोबतचे भावनिक संबंध, त्याचे सध्याचे शैक्षणिक वातावरण आणि त्याला मिळणारे संगोपन या सर्व बाबींचा न्यायालयाने विचार केला. अशा परिस्थितीत मुलाला त्याच्या सध्याच्या वातावरणातून वेगळे करणे त्याच्या हिताचे ठरणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मुलाच्या भावनिक सुरक्षिततेला आणि स्थिर जीवनाला महत्त्व देत न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आधीचा आदेश कायम ठेवला.
राज्य सरकारची याचिका फेटाळली; मुलाचा ताबा कायम-
सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारची पुनरीक्षण याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे कलबुर्गी येथे वास्तव्यास असलेल्या दाम्पत्याकडे मुलाचा ताबा कायम राहणार आहे.
मात्र, न्यायालयाने या निर्णयासोबत एक महत्त्वाची कायदेशीर स्पष्टताही दिली. मुलाच्या ताब्यासंदर्भात नोंदवलेली निरीक्षणे ही दाम्पत्याविरोधात सुरू असलेल्या मानव तस्करीच्या फौजदारी खटल्यासाठी अंतिम निष्कर्ष मानली जाणार नाहीत. मुलाची कथित खरेदी-विक्री आणि मानव तस्करीच्या आरोपांची सुनावणी स्वतंत्रपणे सुरू राहील. त्या प्रकरणाचा निर्णय उपलब्ध पुरावे आणि कायद्यानुसारच घेतला जाईल.दाम्पत्याच्या वतीने अधिवक्ता अतुल पांडे यांनी बाजू मांडली.
या निर्णयातून मुलाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा न्यायालयाचा दृष्टिकोन अधोरेखित झाला आहे. गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हा प्रलंबित असला, तरी मुलाच्या ताब्याचा निर्णय घेताना त्याचे भावनिक स्वास्थ्य, सुरक्षितता आणि सध्याचे जीवनमान यांचाही स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
