विधी समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब : विविध विषयांवर चर्चा
नागपूर : नागपूर शहरातून निघणाऱ्या कचऱ्यावर भांडेवाडी येथे प्रक्रिया करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ‘हंजर’ कंपनीने कामात दिरंगाई केल्याने मनपाचे मोठे नुकसान झाले. ह्या कंपनीवर काय कारवाई करायची ह्याची सुनावणी आणि त्याआधी संपूर्ण चौकशी करण्यासाठी विधी समिती सभापतींच्या अध्यक्षतेत पाच सदस्यीय समितीचे गठन करण्याचे निर्देश विधी समिती सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
नागपूर महानगरपालिकेच्या विधी समितीची बैठक शनिवारी (ता. ३०) मनपा मुख्यालयाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात पार पडली. सदर बैठकीत त्यांनी निर्देश दिले. समितीचे सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला समितीच्या उपसभापती ॲड. मिनाक्षी तेलगोटे, सदस्य तथा नगरसेविका जयश्री वाडीभस्मे, शकुंतला पारवे, सुमेधा देशपांडे, मनिषा धावडे, उपायुक्त निर्भय जैन, सहायक आयुक्त (सामान्य प्रशासन) महेश धामेचा, सहायक संचालक (नगररचना) प्रमोद गावंडे, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, सहायक आयुक्त अशोक पाटील, प्रकाश वराडे, विजय हुमने, आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ.सुनील कांबळे, अतिरिक्त सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय जोशी, स्वच्छ भारत अभियानचे नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप दासरवार यांची उपस्थिती होती.
‘हंजर’च्या गैरकारभाराबद्दल चौकशी करण्याचा प्रश्न वेळोवेळी सभागृहात आला. सभागृहाने यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सदर विषय विधी समितीकडे पाठविला. समितीने शनिवारच्या बैठकीत यावर चौकशी आणि नंतर निर्णय घेण्यासाठी विधी समिती सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेत उपायुक्त निर्भय जैन, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, समिती सदस्य जयश्री वाडीभस्मे यांची समिती गठीत केली. ही समिती या प्रकरणावर चौकशी करून निर्णय देईल, असेही सभापती ॲड. मेश्राम यांनी सांगितले.
नागपूर शहरात कचरा संकलन करण्यासाठी नव्याने नेमण्यात आलेल्या बी.व्ही.जी. आणि ए.जी. एन्व्हायरो या दोन्ही कंपन्यांनी निविदेची कायदेशीर परिपूर्णता केली आहे काय यासंदर्भातील आढावाही सभापती श्री. मेश्राम यांनी घेतला. कार्यादेश देण्याअगोदर कायदेशीर परिपूर्ततेसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली आहे का, सध्याचे कार्याबाबत प्रशासन समाधानी आहे काय, कंपन्यांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक आणि कार्यपद्धती यासंदर्भात नेमकी मनपाची काय भूमिका आहे, याबद्दल सभापतींनी प्रश्न उपस्थित केले. आरोग्य अधिकारी सुनील कांबळे यांनी याबाबत माहिती सांगितली. मात्र, कामात सुसूत्रता येण्याच्या दृष्टीने निविदेमधील अटी व शर्तींचा अभ्यास करून अहवाल समितीपुढे सादर करण्याचे निर्देश सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
‘आशा’च्या रिक्त जागा भरा
नागपूर शहरात असलेल्या आशा वर्कर, त्यांची नियुक्ती आदीसंदर्भात समितीने माहिती जाणून घेतली. ५२२ ‘आशा’ना मंजुरी असून सध्या ४९८ कार्यरत आहेत. उर्वरीत २४ जागा तातडीने भरा असे निर्देश देतानाच ही संख्या पुरेशी आहे काय, याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी सोमवार २ डिसेंबर रोजी बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही सभापतींनी आरोग्य विभागाला दिले.
चिंधी बाजार बाजार व्यावसायिक, चर्मकार गठई स्टॉ. व दिव्यांग जनांना शहरातील विविध भागात स्टॉल देण्यासंदर्भात तातडीने एक अहवाल सर्व संबंधित विभागाने द्यावा. यावर अभ्यास करून एक एजंसी नियुक्त करून एजंसीच्या माध्यमातून हा विषय मार्गी लावावा, असे निर्देशही सभापतींनी दिले.
मनपातील चतुर्थ श्रेणी व इतर कर्मचारी पदोन्नतीबाबत प्रलंबित असलेल्या तक्रारी व न्यायालयीन प्रकरणाबाबतही विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले आणि सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांनी सभापतींना माहिती दिली. या प्रकरणात शहानिशा करुन सत्यता पडताळून सात दिवसाच्या आत अहवाल देण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले. विविध विभागात प्रभार देण्यात आलेल्या अधिका-यांसंदर्भातीलही माहिती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रवर्तन विभागातील प्रलंबित प्रकरणाबाबतही समितीने माहिती जाणून घेतली. नागपूर शहरातील सार्वजनिक मुत्रीघर, शौचालयांची संख्या, त्यावरील व्यवस्थापनाची नेमणूक पद्धत, त्यांची मंजुरी, अनुरक्षण आदी संदर्भात सोमवार २ डिसेंबर रोजी बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले.
