नवी दिल्ली:मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एससीबीसी) प्रवर्गात समावेश करून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०२४ मध्ये घेतला होता. मात्र या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या, आणि त्या प्रकरणांवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशावर गंडांतर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाला नव्या खंडपीठाची तातडीने स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर त्वरीत सुनावणी करून निर्णय देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
या संदर्भात याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील रवी देशपांडे आणि अश्विन देशपांडे यांनी युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी न्यायालयास सांगितले की, एप्रिल २०२४ मध्ये या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयात झाल्यामुळे खंडपीठ बरखास्त झाले आणि पुढील सुनावणी रखडली. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे.
सरकारने घेतलेल्या आरक्षण निर्णयामुळे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या पुढे जात घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयीन मार्गाने लवकर निर्णय व्हावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
