केंद्र सरकार देंगी 35 से 55 लाख प्रति बस हेतु अनुदान

नागपुर – शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से भाजपा नेतृत्वकर्ताओं के पहल पर नीति आयोग ने 100 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों के लिए अनुदान देने संबंधी मनपा को पत्र मिला। अब मनपा प्रशासन प्रति बस लगभग 1 करोड़ जुटाने के लिए जल्द ही ‘ईओआई’ निकालने जा रही हैं।

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परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मनपा ने राज्य सरकार से महिला स्पेशल बससेवा ‘तेजश्वीनी’ हेतु साढ़े 9 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। मनपा ने इस निधि से 5 साधारण इलेक्ट्रिक बस डेढ़ डेढ़ करोड़ में खरीदी और शेष पौने 2 करोड़ से एक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस खरीदने जा रही हैं। इसके लिए मनपा ने जो टेंडर निकाला था,टेंडर शर्तो के अनुसार बस निर्माता/आपूर्ति करने वाला ही बसों का संचालन करेंगा। इसके एवज में मनपा प्रति किलोमीटर 42.5 रुपये भुगतान करेंगी। इसी फॉर्मूले को नीति आयोग ने भी अपनाया।

क्योंकि प्रति बस लगभग 1 करोड़ अर्थात 100 करोड़ की व्यवस्था के लिए मनपा प्रशासन ‘ईओआई’ के माध्यम से बस आपूर्तिकर्ता/ निर्माता के लिए शर्त रखेंगी। इन बसों को आपूर्तिकर्ता/निर्माता ही संचालन करेंगी। संभावना यह हैं कि मनपा वर्तमान में इलेक्ट्रिक बसों के लिए तय शुल्क 42.5 रुपये प्रति किलोमीटर की जगह दोगुणा भुगतान करेंगी। जिसमें से बसों के लिए अनुदान के अलावा शेष राशि का भुगतान किश्तों में हो सके। बस आपूर्ति कर्ता / निर्माता को बस का अनुदान सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।

बस की शेष कीमत मनपा से प्रति किलोमीटर के हिसाब से किया जायेगा।

नीति आयोग के हिसाब से मिनी बस के लिए 35 लाख,मिडी बस के लिए 45 लाख और स्टैंडर्ड बस के लिए 55 लाख रुपये का अनुदान मिलेंगा। परिवहन प्रबंधक पागे के अनुसार नीति आयोग द्वारा मुम्बई को 300,पुणे को 150 और नागपुर को 100 इलेक्ट्रिक बस दिए जाने की जानकारी मिली हैं।

नागपुर मनपा ने इससे पहले डेढ़-डेढ़ करोड़ में साधारण एलेक्ट्रिक बस खरीदी की थी,इस क्षेत्र में बढ़ती स्पर्धा को देखते हुए बसों की कीमतों में कमी आने की संभावना जताई जा रही।नीति आयोग से मिली बसों को अगले एक साल में सड़क पर उतारने की योजना हैं। फिलहाल चुनावी आचार संहिता के कारण 2 माह कुछ नहीं हो सकता।