मुंबई – राज्यात शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली होती. मात्र, या आरोपांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट आणि ठाम उत्तर दिलं आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, हिंदीची सक्ती आता रद्द करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना कोणतीही तिसरी भारतीय भाषा निवडण्याचा पर्याय खुला आहे.
राज ठाकरे यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हिंदी भाषा पहिलीपासून शिकवण्याच्या धोरणावर आक्षेप घेत, हे शिक्षण धोरण राज्याच्या मराठी अस्मितेवर घाला घालणारे असल्याची टीका केली होती. तसेच, हे धोरण IAS अधिकाऱ्यांना मराठीऐवजी हिंदीतच काम करण्याची सोय निर्माण करण्यासाठी रेटलं जात असल्याचा आरोपही केला होता.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितलं की, नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषा शिकवणं अनिवार्य आहे, आणि त्यासोबत इतर दोन भाषांपैकी एक भारतीय भाषा असणं गरजेचं आहे. इंग्रजी आपोआप निवडली जाते, आणि शिक्षक उपलब्धतेमुळे हिंदी हा पर्याय सहज निवडला जातो, पण आता कुठलीही भारतीय भाषा तिसऱ्या भाषेच्या रूपात निवडता येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
आपल्या भाषेचा तिरस्कार करत इंग्रजीला वरचढ मानणं चुकीचं आहे. आपण भारतीय भाषांना मागे टाकू नये. आज शालेय धोरणात बदल करून हिंदीची सक्ती रद्द केली आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही,असं त्यांनी नमूद केलं.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज ठाकरे यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा झाली असून त्यांचा आग्रह दोनच भाषा ठेवण्याचा आहे. मात्र, देशपातळीवर तीन भाषांच्या सूत्रानुसारच धोरण आखलं जातं. “महाराष्ट्र अपवाद म्हणून दोन भाषांवर थांबू शकत नाही,” असं ते म्हणाले.
“विद्यार्थ्यांनी मराठी शिकावीच, पण त्याचवेळी इतर भारतीय भाषा शिकली तर त्यांचे ज्ञान अधिक व्यापक होईल. त्यामुळे नव्या धोरणाने मराठीला कुठेही कमी लेखलेलं नाही, उलट तिला अधिक व्यापक बनवण्याचा प्रयत्न आहे,” असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
