नवी दिल्ली : देशातील मनी लाँड्रिंगच्या आर्थिक गुन्ह्यांना रोखण्याची कठीण जबाबदारी असलेली तपास यंत्रणा असल्याने ईडीची प्रत्येक कारवाई ‘पारदर्शक’ आणि निःपक्षपातीपणाच्या मानकांनुसार असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आपल्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ईडीला अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेचे लेखी कारण द्यावे लागले, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने पुनर्विचार याचिकेवर चेंबरमध्ये विचार करून हा आदेश दिला. आम्ही पुनर्विचार याचिका आणि संबंधित कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास केला आहे.
आम्हाला जुन्या ऑर्डरमध्ये कोणतीही त्रुटी आढळत नाही, त्यामुळे त्याचा पुनर्विचार आवश्यक नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे ३ ऑक्टोबरच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या गुरुग्रामस्थित रियल्टी ग्रुप एमएमचे संचालक बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोडण्याचे निर्देश दिले होते.
