– केंद्रीय मंत्री गडकरी, खेल मंत्री ठाकुर की उपस्थिति में हुई बैठक
नागपुर: नागपुर शहर में प्रस्तावित भारतीय खेल प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों का पुनर्वास आसपास की 7 एकड़ भूमि में किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में इस संबंध में दिल्ली में विशेष बैठक हुई.
इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से ‘साईं’ के काम में आ रही बाधाओं को दूर कर कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया. नागपुर शहर के वाठोडा क्षेत्र में 84 एकड़ भूमि में ‘सा’ का केंद्र प्रस्तावित है. लेकिन इस जगह पर अतिक्रमण के कारण यहां काम नहीं हो सका है. केंद्र सरकार द्वारा साईं के पूरे स्थल पर सुरक्षा दीवार बनाने के लिए फंड उपलब्ध कराया गया था, लेकिन अतिक्रमण के कारण ऐसा नहीं किया जा सका. इस संबंध में मनपा के हॉल में अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था.
पुनर्वास के संबंध में समाचार पत्र में अधिसूचना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों से दस्तावेज मांगे गए थे. उसके बाद 647 नागरिकों ने दस्तावेज जमा किए. 647 नागरिकों में से कुछ ने स्थायी घरों और कुछ ने खुले प्लॉट पर अतिक्रमण कर लिया है. इन सभी अतिक्रमणों को नागपुर महानगरपालिका, एनएमआरडीए और नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा हटाया जाएगा. भारत सरकार ने साईं के परिसर में दीवारों के साथ एक छात्रावास और एक अत्याधुनिक इनडोर हॉल के लिए धन आवंटित किया है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस संबंध में एक एकीकृत योजना तैयार की जाएगी और फिर केंद्र सरकार के फंड और सीएसआर फंड से विकास कार्य किया जाएगा. साई के स्थल पर दीवार के काम के लिए सौंपी गई कंपनी का नागपुर में कोई कार्यालय नहीं है और साईं का कार्यालय भी औरंगाबाद में है. चूंकि दोनों कार्यालय बाहर हैं, इसलिए संचालन में दिक्कतों के चलते इस कार्य को गति नहीं मिल पाई है. इसलिए अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, डॉरमेटरी और वॉल वर्क के लिए नई टेंडर प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए. इसमें केंद्रीय क्रीड़ा संस्थान की जगह पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग अथवा नागपुर सुधार प्रन्यास के माध्यम से कार्य करने की दृष्टि से कार्रवाई की जाए.
सकारात्मक विचार किया जाएगा:
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि साई के समग्र कामकाज से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा. उन्होंने मनपा प्रशासन को जल्द से जल्द साइट से अतिक्रमण हटाने और निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आगे की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया.
