नागपूर : केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनीच्या एम्प्रेस मॉलचा सुधारित इमारत आराखडा महापालिकेने नामंजूर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती देण्यात आली.
अतिरिक्त उपायुक्त राजेश मोहिते यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. प्रतिज्ञापत्रानुसार, मनपात सुधारित इमारत आराखडा नामंजूर झाल्यानंतर केएसएल कंपनीने राज्य शासनाकडे अपील दाखल केले होते. राज्य शासनानेही कंपनीला दिलासा नाकारून मनपाकडे योग्य इमारत आराखडा सादर करण्याची परवानगी दिली होती.
परंतु, कंपनीने दोन्ही निर्णयांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत एम्प्रेस मॉलवर कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. असे असले तरी, या आदेशापूर्वी मनपाने मॉलमधील अवैध बांधकामाचा काही भाग हटवला आहे. न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली आहे.
एम्प्रेस मॉलसंदर्भातील अनियमिततेविषयी चंदू लाडे व राकेश नायडू यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विवेक भारद्वाज, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, केएसएल कंपनीतर्फे वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली.
