व्हीएनआयटीमधील कार्यक्रम
नागपूर: तांत्रिक शिक्षण देणार्या आयआयटी, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसारख्या शिक्षण संस्थांमधून देशाच्या आवश्यकतेनुसार रोजगाराभिमुख, व्यवसायाभिमुख शिक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.
व्हीएनआयटीमध्ये एका कार्यक्रमातून ते बोलत होते. यावेळी मुकुल कानिटकर, व्हीएनआयटीचे डॉ. पडोळे, राजेश पुनीवाले व अनेक संस्थांचे मान्यवर संचालक यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना ना. गडकरी म्हणाले- 21 वे शतक हे भारताचे असल्याचे भविष्य विवेकानंदांनी केले. ते भविष्य खरे होत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाला मोठ्या प्रमाणात स्वीकृती मिळत आहे. या धोरणाचे क्रियान्वयन करण्याचे प्रयत्न केले जात असून मान्यताप्राप्त विज्ञान, तंत्रज्ञान शिक्षण संस्थांमधून त्या धोरणाची प्रभावी अमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मी नेहमी सांगत असतो की आर्थिक अंकेक्षण जेवढे महत्त्वाचे आहे, त्यापेक्षा कामगिरीचे अंकेक्षण अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. व्यवसायात आपण किती काम करीत आहोत, यापैकी आपण किती चांगली चमू निर्माण करीत आहोत, यावर सफलता अवलंबून असते, असेही ते म्हणाले.
ज्ञान ही एक शक्ती आहे. शक्तीचा उपयोग चांगल्या आणि वाईट दोन्ही कामासाठी करता येतो, असे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- शिक्षणाचे आमचे जे उद्दिष्ट आहे, याबद्दल आम्हाला विचार करावा लागेल. याचा संबंध 25 वर्षानंतर आमचा देश कसा राहील, देश कसा बनवायचा हे लक्षात घेऊन उद्दिष्ट पक्के केले आहे. गरिबी, उपासमार, बेरोजगारी ही आमची सर्वात मोठी समस्या आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात आम्ही माघारलो आहोत, जोपर्यंत हे उत्पन्न वाढत नाही, तोपर्यंत आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही व आत्मनिर्भर होऊ शकत नाही. शिक्षणाचा उपयोग व्यवसायाभिमुख तांत्रिक शिक्षण व रोजगाराभिमुख शिक्षण मिळण्यासाठी व्हावा. आज उद्यमशीलतेचे शिक्षण देणार्या संस्था कुठेच नाहीत. अर्थव्यवस्थेला मजबूत करायचे असेल तर असे शिक्षण हवे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
देशाच्या आवश्यकतेनुसार पर्याय निर्माण करणारे, सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे तंत्रज्ञान व संशोधन केले जात नसेल तर काय उपयोग? असा प्रश्न उपस्थित करून ना. गडकरी म्हणाले- गरजेनुसार ज्ञान व संशोधन, तसेच संबंधित प्रदेशाच्या गरजेनुसार संशोधन होणे आवश्यक आहे. ज्या वस्तूंची आपल्याला आयात करावी लागते, अशा वस्तूंना पर्यायी वस्तू निर्माण करण्याची जबाबदारी कुणाची? गरिबी, उपासमार, बेरोजगारी दूर करणारे, कृषी ग्रामीण आदिवासी भागाच्या विकासाला प्राधान्य देणारे, सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करणारे शिक्षण मिळावे व यासाठी योजना बनवावी लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.