मुंबई: अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील सौदी अरेबियाची सरकारी कंपनी एमार (EMAAR) ही महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असून यासंदर्भात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. कंपनीसोबत करार करण्याची प्रक्रियादेखील लवकरच होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे दिली.
प्रधानमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे आज यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस.व्ही.आर. श्रीनिवासन, दिल्लीतील महाराष्ट्राच्या निवासी आयुक्त आभा शुक्ला, केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे विशेष सचिव शिवा सेलम आणि एमआर उद्योग समूहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मध्य-पूर्वेतील देशांमधील अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात काम करणारी एमार ही सौदी अरेबिया सरकारची एक आघाडीची कंपनी आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या मध्य-पूर्वेच्या दौऱ्यादरम्यान तेल सुरक्षेच्या बदल्यात अन्न सुरक्षा या सूत्रावर या कंपनीचे सहकार्य घेण्याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली होती. प्रधानमंत्र्यांच्या निमंत्रणानुसार आज ही बैठक पार पडली. महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांत गुंतवणूक करण्यास कंपनीने रुची दाखविली असून या तिन्ही राज्यांत आवश्यक असणारी गुंतवणूक करण्याची कंपनीची क्षमता असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
फळे, भाज्या, अन्नधान्य आदींवर प्रक्रिया करून तयार केलेली उत्पादने मध्य-पूर्वेत पाठविण्याबाबत यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. या कंपनीचे पथक उद्या (दि. 03 मे) मुंबईत येणार असून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी इतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गुंतवणुकीच्या प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत सादरीकरण केले जाणार आहे. प्रकल्पाच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील सर्व प्रक्रिया 30 दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार असून त्यानंतर करार करण्यात येईल. नाशिकसारख्या जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा प्रामुख्याने फायदा होऊ शकणार असून आंबा, द्राक्षे, कांदा, डाळिंब, भाज्या आदी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या भागात फूड पार्क उभारल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना शाश्वत भाव मिळण्यास त्याचा निश्चित फायदा होईल. तसेच अन्न धान्याच्या नासाडीचे प्रमाणही अत्यंत कमी होईल.
महानेटसाठी खाजगी नेटवर्कच्या वापराची सूचना
केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा यांच्याशीही आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चा केली. केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा प्रकल्प असलेल्या भारतनेट प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात महानेट प्रकल्प उभारण्यात येत असून त्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पाच्या गतिमान कार्यवाहीसाठी खाजगी कंपन्यांचे फायबर नेटवर्क आणि बँडविड्थ वापरण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचना केली. अशा प्रकारचा प्रस्ताव प्रथमच आला असून त्यासंदर्भात विचार करण्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन उचित कार्यवाही केली जाणार आहे. खाजगी कंपन्यांचे फायबर नेटवर्क असणाऱ्या भागात त्यांचे नेटवर्क वापरण्याबरोबरच इतर भागात सरकारकडून नेटवर्कची उभारणी केल्यास या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीत निम्म्याने घट होणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींबरोबरच महसुली गावे, शाळा, आरोग्य केंद्र, बाजार, शेती आदी ठिकाणी गतीने नेटवर्क पोहोचून त्यांना निश्चित फायदा होईल.
त्याचबरोबर महाराष्ट्राने केलेल्या उल्लेखनीय बाबींची माहिती माध्यमांना देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याने स्वच्छ महाराष्ट्राचे लक्ष्य वेळेआधी पूर्ण केले आहे. तसेच महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि महसुली गावासह बहुतांश वाड्या-पाड्यापर्यंत वीज पोहोचविण्याचे काम झाले आहे. आता उर्वरित प्रत्येक घरापर्यंत वीज पोहोचविण्याचे लक्ष्य वर्षभरात पूर्ण करण्यात येईल.
