मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असून अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प सादर करत अनेक मोठ्या घोषणा करण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही, असे विधान पवार यांनी केले.
राज्यातील वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होणार. एमएमआर क्षेत्र ग्रोत सेंटर म्हणून विकसित केलं जाणार. याशिवाय शक्तिपीठ महामार्गांच्या भूसंपादनाचे काम प्रगतीपथावर असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी म्हटले.
अजित पवार यांनी महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे,अशी माहिती दिली.
तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच यामुळे, राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील असा विश्वास देखील यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
