मुंबई: राज्य शासनाने मगील 3 वर्षात 4 लाख 64 हजार कृषीपंपांना वीज कनेक्शन दिले असून उर्वरित 2 लाख 45 हजार प्रलंबित कृषीपंपांना उच्च दाब प्रणाली मार्फत (एचव्हीडीसी) कनेक्शन देण्यात येणार असून हे काम ऑक्टोबर 2019 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.

आ. सत्यजित पाटील व अन्य आमदारांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री बोलत होते. कोल्हापूर जिल्ह्यात जानेवारी 2018 पर्यंत 21,632 ‍कृषीपंपांना कनेक्शन देण्यात आले असून सांगली जिल्ह्यात जानेवारी 2018 पर्यंत 24,703 कृषीपंपांना कनेक्शन देण्यात आले. जानेवारी 2018 पर्यंत 15,906 कृषीपंप पैसे भरून प्रलंबित आहेत.

विदर्भ-मराठवाड्यातील 93 हजार कनेक्शनसाठी बजेट मध्ये करण्यात आलेली तरतूद ही अनुषेशाचा भाग आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व प्रलंबित असलेले कनेक्शन आता एचव्हीडीसी योजनेतून दिली जाणार आहे, त्यासाठी महावितरण दोन हजार कोटी कर्ज घेणार असून या कर्जाची हमी शासन घेणार आहे. येत्या 15 ऑगस्टपासून एचव्हीडीसी या योजनेचे काम सुरू होईल आणि ऑक्टोबर 2019 पर्यंत सर्व कनेक्शन दिले जातील.
दोन शेतकऱ्यांसाठी एक टांन्सफॉर्मरने वीज पुरवठा दिला जाणार आहे.या कनेक्शनसाठी बजेट मध्ये तरतुदीची गरज नाही. कर्ज घेऊन ही योजना पूर्ण केली जाणार आहे. कृषीपंपांच्या प्रलंबित कनेक्शनची कामे राज्यभरात 15 ऑगस्टला सुरू होतील. 31 मार्च 2017 नंतर राहिलेले सर्व कनेक्शन ऑक्टोबर 2019 पर्यंत पूर्ण केले जातील. शेतकऱ्यांना थकबाकी साठी 5 हजार व 3 हजार रूपये भरण्याची योजना शासनाने दिली, पण फक्त 10 टक्के शेतकऱ्यांनी हे पैसे भरले. सर्व शेतकऱ्यांनी थकबाकी टप्प्याटप्प्याने भरावी त्याशिवाय वीज जोडणी करता येणार नाही. ज्यांनी पैसे भरले त्यांचे कनेक्शन खंडित केले जाणार नाही. मात्र पैसे न भरणाऱ्यांचे कनेक्शन खंडित होईल, हेही ऊर्जा मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Gold Rate

July 02 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 43,100 /-

Gold 22 KT ₹ 1,32,800 /-

Silver/Kg ₹ 2,30,500/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

ज्या पाणीपूरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित आहे. त्यांनाही थकबाकी भरण्यासाठी योजना दिली आहे. दंड-व्याज बाजूला ठेवून मूळ थकबाकीचे 15 हफ्ते करून देण्यास शासन तयार आहे. पण थकबाकीचे पैसे भरावेच लागणार आहे. राज्यातील सर्व प्रलंबित कृषी कनेक्शनला एचव्हीडीसी योजनेतून कनेक्शन दिले जाणार असल्याचे ऊर्जामंत्री बाबनकुळे यांनी पुन्हा एकदा सभागृहात स्पष्ट केले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या दरम्यान चंद्रदीप नरके, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, अनिल बाबर, सुनील केदार, शशिकांत शिंदे, अबुल सत्तार आदींनी उपप्रश्न विचारलेत.