नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्वी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडणार आहे. ओबीसी आरक्षणावरून उद्भवलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ४० नगरपरिषद आणि १७ नगरपंचायती एकूण ५७ संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती मिळावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती; मात्र न्यायालयाने त्यास नकार दिला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की या ५७ संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण लागू असल्याने त्या संस्थांचे अंतिम निकाल हा खटला निकाली निघेपर्यंत ‘तात्पुरत्या स्वरूपात’ मानले जातील. निवडून आलेल्या सदस्यांना तत्काळ पदभार स्वीकारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण वैध ठरवल्यानंतरच ते पदभार ग्रहण करू शकतील, अशी सूचना देण्यात आली आहे.
Gold Rate
27 Oct 2025
उर्वरित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया निर्बंधांशिवाय राबवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी, ही अट कायम राहणार आहे.
या खटल्याची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, २१ जानेवारी ही तारीख निश्चित होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेला स्थगिती न देता निवडणूक आणि कायदेशीर प्रक्रिया समांतरपणे सुरू ठेवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
