मुंबई : राज्यातील २८ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) आरक्षण सोडतीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यानंतर स्थानिक राजकीय वर्तुळात हालचालींना चांगलाच वेग आला आहे. आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार ११ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे, तर २ डिसेंबर रोजी अंतिम आरक्षणाचा अहवाल राजपत्रात प्रसिद्ध होणार आहे. यानंतर प्रत्येक प्रभागाचे राजकीय गणित स्पष्ट होणार आहे.

सोडतीचा तपशीलवार कार्यक्रम जाहीर-
राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियोजनानुसार ११ नोव्हेंबरला सर्व महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडती पार पडणार आहे. या दिवशीच प्रभागांची नव्याने आखलेली मर्यादा, नकाशे आणि प्रारूप आरक्षणाची माहिती जनतेसाठी खुली करण्यात येईल. नागरिकांना आपले हरकती आणि सूचना सादर करण्यासाठी ११ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यानची मुदत देण्यात आली आहे.

Gold Rate

July 10 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 44,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,34,000 /-

Silver/Kg ₹ 2,25,100/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

प्राप्त हरकतींवर सुनावणीनंतर, महापालिका आयुक्त २५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणार आहेत. त्यानंतर २ डिसेंबरला अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध होईल. यानंतर निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.

याआधीच ३० ऑक्टोबरला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत पार पाडली जाणार आहे.

आरक्षणाचा आराखडा-
या आरक्षण सोडतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) घटकांसाठी राखीव जागांचे निर्धारण केले जाईल. तसेच महिला आरक्षणाचाही या प्रक्रियेत समावेश असेल. संपूर्ण प्रक्रिया चक्राकार पद्धतीने रूपांतरित करण्यात येणार असून, यात मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील सर्व २८ महापालिका सामील आहेत.

राजकीय हालचालींना वेग-
उच्च न्यायालयाने २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. मतदारयादींच्या पुनर्तपासणीसंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या स्पष्टतेमुळे आता निवडणुकांसाठी सर्व मार्ग मोकळे झाले आहेत.

सध्या काही प्रभाग रचना आणि सीमांकनाबाबत वाद निर्माण झाले असले तरी, ११ नोव्हेंबरच्या प्रारूप सोडतीनंतर राजकीय पक्षांना उमेदवारी ठरवण्यासाठी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकारण आता निवडणुकीच्या रंगात न्हाऊ लागले आहे.