नागपुर -जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई है और इसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है. चूंकि तीन महीने का विस्तार 17 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव होंगे।
वर्ष 2020 में जनवरी के पहले सप्ताह में, जिलापरिषद के आम चुनाव हुए और 18 जनवरी 2020 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। चूंकि अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसलिए इस पद के लिए कांग्रेस की रश्मि बर्वे का चयन किया गया था। उपाध्यक्ष मनोहर कुंभरे को चुना गया,दोनों ही पूर्व मंत्री केदार के करीबी थे इसलिए दोनों का चयन एकतरफा हुआ था.
जैसे ही आरक्षण का प्रतिशत 50 % हो गया,सुको ने ओबीसी सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी। 16 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई। इसमें उपाध्यक्ष मनोहर कुम्भर भी शामिल थे। उसके बाद चुनाव आयोग ने इन 16 सीटों को खुले वर्ग में शामिल कर चुनाव कराया. केलवद सर्कल महिलाओं के लिए आरक्षित है,इसलिए मनोहर कुंभारे की पत्नी और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमित्रा कुंभारे को मैदान में उतारा गया था।
वह भी जीती और केदार के हस्तक्षेप के कारण उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। 17 जुलाई 2022 को मौजूदा पदाधिकारियों का ढाई साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था। लेकिन चूंकि ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में है, इसलिए जिलापरिषद अध्यक्ष पद का आरक्षण सामने नहीं आया।
नतीजतन प्रशासन ने 16 जुलाई को उपाध्यक्ष का चुनाव कराने के कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी थी. लेकिन इससे पहले सरकार ने समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी थी। हाल ही में, राज्य में सरकार ने सभी जिलापरिषद अध्यक्ष का आरक्षण सार्वजानिक किया। इसमें तय किया गया कि नागपुर जिले का अगला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगा। तीन महीने का विस्तार 17 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इसलिए उससे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराना जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि इन दोनों पदों के लिए चुनाव 15 अक्टूबर से पहले हो जाएगा.
