नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा मतदार याद्या आणि निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता या मुद्यावरून निवडणूक आयोगावर थेट निशाणा साधला. कर्नाटकमधील आळंद विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची कापलेली नावं आणि महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघातील वाढवलेली मतदारसंख्या याचे पुरावे सादर करत त्यांनी गंभीर आरोप केले. मात्र, या आरोपांना भारतीय निवडणूक आयोगाने तातडीने उत्तर देत त्यांना फेटाळले आहे.
राहुल गांधींचे आरोप काय?
Gold Rate
26 Sept 2025
राहुल गांधी यांनी असा दावा केला होता की मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे. आळंद (कर्नाटक) मतदारसंघात हजारो मतदारांची नावं पद्धतशीररीत्या कापण्यात आली असून, उलट महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघात मतदारसंख्या वाढवण्यात आली आहे. एवढंच नव्हे तर कॉल सेंटरच्या माध्यमातून मतदारांची नावं वगळण्यात आली असल्याचा गंभीर आरोप राहुल गांधींनी केला.
आयोगाची ठाम भूमिका-
निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींनी केलेले सर्व आरोप खोटे, चुकीचे आणि आधारहीन असल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं. कुठल्याही व्यक्तीचं नाव मतदार यादीतून वगळण्यासाठी एक ठराविक प्रक्रिया आहे. त्या प्रक्रियेअंतर्गत संबंधित मतदाराला नोटीस दिली जाते, त्याचं म्हणणं ऐकून घेतलं जातं आणि त्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाते. त्यामुळे कुठलीही व्यक्ती ऑनलाइन पद्धतीने सरसकट मतदार नावं काढून टाकू शकत नाही, असा ठाम दावा आयोगाने केला.
कॉल सेंटरच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया-
राहुल गांधी यांनी कॉल सेंटरच्या माध्यमातून मतदार यादीत छेडछाड झाल्याचा आरोप केला होता. हा दावा देखील पूर्णपणे चुकीचा असल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं. तांत्रिक दृष्ट्या अशा पद्धतीने मतदारांची नावं वगळणं अशक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२०२३ मधील पार्श्वभूमी-
आयोगाने आठवण करून दिली की २०२३ साली कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत आलंद मतदारसंघात मतदारांच्या नावं वगळण्याचे काही प्रयत्न झाले होते. मात्र त्यावेळी स्वतः निवडणूक आयोगानेच या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे बी.आर. पाटील यांनी विजय मिळवला होता.
आयोगाचा संदेश-
एकूणच राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप फोल आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं संकेत देत निवडणूक आयोगाने त्यांची पूर्णपणे हवा काढली आहे. आयोगाने स्पष्ट केलं की, भारतातील निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, काटेकोर आणि कायद्याने निश्चित चौकटीत पार पडते. मतदार यादीशी संबंधित प्रत्येक बदलाची जबाबदारी स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांवर असते आणि त्यावर कठोर देखरेख ठेवली जाते.
म्हणजेच, राहुल गांधी यांनी केलेल्या दाव्यांमुळे निर्माण झालेली चर्चा निवडणूक आयोगाच्या ठाम उत्तरामुळे थंडावली आहे.
