महाराष्ट्र सरकारने रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. हे बंद पडलेले प्रकल्प स्वयं-नियमन उपायांद्वारे पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्याकरिता सर्व आवश्यक मंजूरी तीन महिन्यांच्या आत सिंगल विंडो क्लिअरन्स प्रणालीद्वारे मंजूर केल्या जातील. याव्यतिरिक्त, बँक कर्ज मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.
महासेवेचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी सांगितले की, सध्या जवळपास 4,500 पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. पर्यायी दृष्टिकोनाची गरज ओळखून राज्य सरकारने अशा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये निधीसाठी 4 टक्के व्याज अनुदान आणि सिंगल विंडो क्लिअरन्स प्रणालीची स्थापना यांचा समावेश आहे. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रत्येक नियोजन प्राधिकरण एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेल आणि एक समर्पित तक्रार कक्ष गृहनिर्माण संस्थांमधील कोणत्याही विवादांचे निराकरण करेल. विशेष म्हणजे, स्वयं-विकास आणि पुनर्विकासासाठी मुद्रांक शुल्काची किंमत फ्लॅटसाठी केवळ 100 रुपये कमी केली जाईल.
Gold Rate
20 Jan 2026
शिवाय, राज्य सरकारने प्रकल्पांसाठी 4 टक्के व्याज अनुदानाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसारख्या जिल्हा बँकांना त्यांच्या कर्ज क्षमतेच्या 5 टक्क्यांपर्यंत स्वयं-विकास प्रकल्पांना कर्ज देण्याची परवानगी दिली आहे. सिंगल विंडो क्लीयरन्स सिस्टीमचा परिचय हा एक महत्त्वाचा गेम चेंजर आहे. कारण आता नोडल अधिकाऱ्यांनी कोणतेही अडथळे दूर केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक आहे.
या उपक्रमामुळे परिवर्तनीय बदल घडतील अशी अपेक्षा आह. , कारण विकासक प्रक्रियेत लवकर प्रस्ताव सादर करतील. तर गृहनिर्माण संस्था जलद मंजुरी आणि कर्ज देतील. तक्रार कक्षाचा समावेश आणि संभाव्य व्याज अनुदान या सुधारणांच्या सकारात्मक परिणामास हातभार लावतात.
