प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तीन महिन्यात करण्यावर भर
नागपूर : माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे गरजू नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत माहिती मिळायला हवी. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून प्रशासन व नागरिक यांच्यातील दरी कमी होण्यास मदत होईल. पण यासोबतच या कायद्याचा दुरुपयोगसुद्धा होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी, यासाठी राज्य माहिती आयोग पुढाकार घेईल, अशी ग्वाही राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी आज येथे दिली.
Gold Rate
Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs
राज्य माहिती आयोगातर्फे (नागपूर खंडपीठ) आज आयोगाच्या सभागृहात जागतिक माहिती अधिकार दिनाच्या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी श्री. पांडे बोलत होते.
महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, माहिती संचालक हेमराज बागुल, लेखा व कोषागारे विभागाच्या सहसंचालक श्रीमती सुवर्णा पांडे यावेळी उपस्थित होत्या.
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्याबाबत समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. माहिती अधिकार कायदा 12 ऑक्टोबर 2005 पासून लागू करण्यात आला आहे. नागपूर आणि औरंगाबाद राज्य माहिती आयोग खंडपीठाकडे प्रलंबित प्रकरणांचा पुढील तीन महिन्यात पूर्ण निपटारा करण्यात येणार असल्याचे श्री. पांडे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने 28 सप्टेंबर रोजी माहिती अधिकार दिन आणि 5 ते 12 ऑक्टोबर हा माहिती अधिकार सप्ताह साजरा करण्याचा उपक्रम सुरु केला असून, नागरिक आणि प्रशासनातील दरी दूर करण्याचा यामागचा हेतू आहे. दैनंदिन जीवनात विविध प्राधिकरण आणि नागरिकांचा संबंध येतो. त्यांच्या समस्या, अडचणी सोडविताना प्रशासनाकडून येणाऱ्या अनुभवामुळे या कायद्याचा वापर करावा लागतो. या कायद्यामुळे अनेकांच्या अडचणी सोडविल्या जातात. त्यांना आवश्यक ती माहिती विहित वेळेत या कायद्यामुळे मिळते. मात्र, अनेकजण या कायद्याचा दुरुपयोग करुन धमकावणे, खंडणी उकळणे असे प्रकार करतात. त्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळण्यासोबतच कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्याविरोधात पोलिस विभागाला तक्रारी कराव्यात. राज्य माहिती आयोग अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा करेल, असे श्री. पांडे यांनी सांगितले.
नागरिकांना उत्तरदायी असणारा हा कायदा पारदर्शी असून, या कायद्याने नागरिकांना लोकप्रतिनिधींच्या बरोबरीचा अधिकार दिला असल्याचे सांगून समस्यांचे निराकरण करण्याचे प्रभावी अस्त्र आहे. हा कायद्या मूठभर लोकांची मक्तेदारी होता कामा नये. मूळात नागरिकांना या कायद्याचा वापर करावाच लागू नये, यासाठी प्राधिकरणांनी काम करावे. प्रशासकीय यंत्रणेने माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम 4 अन्वये कार्यालयाशी संबंधित माहिती दर्शनी भागात लावावी. विभागाच्या संकेतस्थळावर सदर माहिती अद्ययावत ठेवावी. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यास माहिती अधिकार कायद्यातील 50 टक्के प्रकरणे आयोगाकडे येणारच नाहीत, असे श्री. पांडे यांनी सांगितले.
कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाने सर्व माहिती संकेतस्थळ किंवा सकृतदर्शनी भागात देणे बंधनकारक असून, प्रत्येक कार्यालयाने ही माहिती दिल्यास ५० टक्के तक्रारी निकाली निघतील. तक्रार कोणाकडे करायची, याची माहिती देणे प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. नागरिकांना अपेक्षित माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास त्यांना सहज उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच त्यांचे कामकाज लाईव्ह स्ट्रीमिंगव्दारे सुरु केले आहे. त्याच धर्तीवर आता माहिती आयोगही लवकरच लाईव्ह स्ट्रीमिंगवर सुनावणी घेणार आहे, असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अपिलकर्त्याला कालमर्यादेत माहिती न दिल्यास जनमाहिती अधिकाऱ्यावर शास्ती लावली जाते. ही रक्कम शासनाकडे जमा होते. तसेच नागरिकाला नुकसानभरपाई मिळते. आयोगाच्या माध्यमातून कालमर्यादेत माहिती न दिलेल्या प्रकरणांमध्ये औरंगाबाद खंडपीठात २७ लाख ८४ हजार ५०० दंड लावला असल्याचे श्री. पांडे यांनी सांगितले. दिवंगत माजी आयुक्त दिलीप धारूरकर यांनी कालमर्यादेत ४१ हजार केसेस निकाली काढल्याचे त्यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून माहिती मिळविणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. या कायद्यामुळे प्रशासनाकडून समाजातील शेवटच्या घटकातील नागरिकाला माहिती मिळायला हवी. नागरिक आणि प्रशासनातील संवाद सकारात्मक राहावा, या कायद्याच्या माध्यमातून दोन्ही घटक समाधानी व्हावेत, असा आशावाद महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी व्यक्त केला.
प्राधिकरणांतील जन माहिती अधिकाऱ्यांकडे दाखल प्रकरणांवर कालमर्यादेत माहिती देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यास अपिलकर्त्याचा वेळ वाचेल आणि समाधान होईल. यासाठी अशा प्रकरणांवरील प्रथम अपिल सुनावणीची कार्यवाही गतिमान करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनाकडून नागरिकांच्या अडचणी सोडविताना त्रास होता कामा नये, त्या विहित कालमर्यादेत सुटाव्यात. यासाठी प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारीवर्गाच्या क्षमतावृद्धीवर विशेष भर देणे आवश्यक असल्याचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सांगितले.
उपसचिव रोहिणी जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सहायक कक्ष अधिकारी सुरेश टोंगे यांनी केले. तर कक्ष अधिकारी दीपाली शाहारे यांनी आभार मानले.
