नागपूर – राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कोट्यवधी महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना मोठा आधार ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये थेट जमा केले जात असून, त्यामुळे अनेक महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान अटी डावलून काही अपात्र महिलांनीही लाभ घेतल्याचे समोर आले होते.
या पार्श्वभूमीवर बोगस लाभार्थी वगळण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली. सुरुवातीला ई-केवायसीची मुदत १८ नोव्हेंबरपर्यंत होती. त्यानंतर लाखो महिलांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने ही मुदत वाढवून ३१ डिसेंबरपर्यंत देण्यात आली आहे.
मात्र, संगणकीय अडचणी आणि तांत्रिक कारणांमुळे अनेक महिलांना अद्याप ई-केवायसी करता आलेली नाही. ही अडचण लक्षात घेता आता ई-केवायसीची जबाबदारी थेट अंगणवाडी सेविकांवर सोपविण्यात आली आहे. याअंतर्गत ज्या लाभार्थी महिलांचे ई-केवायसी झालेले नाही, त्यांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करून अंगणवाडी सेविका ई-केवायसी पूर्ण करणार आहेत.
या नव्या व्यवस्थेमुळे महिलांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात येणारे अडथळे दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधित महिलांचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळले जाणार असून, त्यांना दरमहा मिळणारे १५०० रुपये थांबविले जाणार आहेत.
सध्या लाडकी बहीण योजनेचे सुमारे अडीच कोटी लाभार्थी असून, दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा निधी थेट महिलांच्या खात्यात जमा केला जात आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होणार असून, खऱ्या गरजू महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
