अहमदाबाद : गुजरात हायकोर्टाने गुरुवारी निरीक्षण केले की ,एकदा एफआयआर रद्द केल्यावर, त्याशी संबंधित बातम्यांचे लेख प्रेसने हटवले पाहिजेत. कारण सतत प्रसारित झालेल्या बातम्यांमुळे ज्या व्यक्तीच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता त्याच्या सद्भावनेला हानी पोहोचू शकते. एनआरआय व्यावसायिकाने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
सोने विकण्याच्या बहाण्याने 3.55 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी 30 वर्षीय रसायन व्यावसायिकाने एफआयआर दाखल केला होता. आरोपीने त्याची 1.5 कोटी रुपये किमतीची पोर्चे केयेन एसयूव्ही सुद्धा TO फॉर्मवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडून आणि सोन्याच्या वितरणासाठी बिले आणि चालान घेतल्याचा आरोप आहे. एका वृत्तसंस्थेने असेही वृत्त दिले होते की अपीलकर्ता “हवाला आणि क्रिकेट सट्टेबाजीच्या व्यवसायात गुंतलेला आहे. त्यानंतर याचिकाकर्ताने गुगल, इंडियन एक्स्प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया आणि डी.बी. यासह खाजगी प्रतिवादींना निर्देश मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डिजिटल बिझनेस), रद्द केलेल्या एफआयआरशी संबंधित लेखांच्या URL आणि सामग्री काढून टाकण्यासाठी. फेब्रुवारी 2022 मध्ये एका खंडपीठाने रिट याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने असे म्हटले होते की खाजगी प्रतिवादींना कोणतेही रिट जारी केले जाऊ शकत नाही आणि वस्तुस्थितीच्या विवादित प्रश्नांना योग्य दिवाणी कार्यवाहीमध्ये न्याय द्यावा लागेल.
Gold Rate
29 dec 2025
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांनी सुरुवातीला सूचित केले की अपीलकर्त्याने दिवाणी न्यायालयात जावे जेथे तो नुकसान भरपाईचा दावा करण्यास सक्षम असेल. तथापि, अपीलकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता विराट जी पोपट यांनी युक्तिवाद केला की सध्याच्या टप्प्यावर तो एक प्रभावी आणि जलद दिलासा शोधत आहे.
