नागपूर : शहरातील खासगी बसांच्या प्रवेशबंदीचा मुद्दा आता न्यायालयात गेला आहे. नागपूर खासगी बस ऑपरेटर संघटनेने ट्रॅफिक पोलिसांच्या आदेशाला आव्हान देत बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
ट्रॅफिक पोलिसांचा आदेश-
१२ ऑगस्ट रोजी ट्रॅफिक पोलिस उपायुक्त लोहित मतानी यांनी अधिसूचना काढून इनर रिंगरोडच्या आत खासगी बसांना प्रवासी चढविणे-उतरणे यावर बंदी घातली होती. या आदेशाविरोधात आता बस ऑपरेटर संघटना कोर्टात पोहोचली आहे.
हायकोर्टाची कारवाई-
हायकोर्टाने पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांच्यासह सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून, २२ ऑगस्टपर्यंत प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांचे आरोप-
याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की ही अधिसूचना मनमानी असून ती संविधानातील अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ मध्ये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. तसेच बस स्टॉप आणि पार्किंग निश्चित करण्याचा अधिकार ट्रॅफिक पोलिसांचा नसून आरटीओकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संघटनेचे म्हणणे आहे की हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला फायदा पोहोचवण्यासाठी आणि खासगी बस व्यवसाय संपवण्यासाठी रचलेला आहे. “वाहतूककोंडी तर दोन्ही सेवांमुळे होते, मग केवळ १६०० खासगी बसांवर कारवाई का?” असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
बस स्थानकाची सोय नाही-
संघटनेचा आणखी आरोप आहे की महापालिकेने अद्याप खासगी बससाठी अधिकृत स्थानक वा पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली नाही. याशिवाय, शासनाने आधीच आदेश दिले आहेत की ‘ऑल इंडिया परमिटेड’ बसांवर कारवाई करू नये.
कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी-
खासगी बस ऑपरेटरांनी हायकोर्टाकडे अधिसूचना रद्द करण्याची आणि तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच तीन महिन्यांच्या आत बस स्थानक व पार्किंगची सोय करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आता २२ ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीवर नागपूरसह राज्यभरातील खासगी बस ऑपरेटरांचे डोळे लागले आहेत.
