नागपूर : महायुती सरकारने अलिकडेच एकामागून एक योजना जाहीर केल्या. महायुती सरकारच्या योजना केवळ निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून आणलेल्या आहेत असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. पण याचा आर्थिक ताळेबंद कसा बसतो? राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला हा भार किती काळ महायुती सरकार सोसणार? असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडला आहे. तसेच लाडकी बहीण योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडणार, असल्याची चर्चाही सुरु आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली. या योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
राज ठाकरेंसह विरोधकांनीही घेतला आक्षेप –
निवडणुकीत फायद्यासाठी योजना आणली असेल तर ते चुकीचं आहे. कोणताही समाज फुकट काही मागत नाही. महिलांसाठी रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी उद्योगधंदे उभारले पाहिजेत. सत्ताधाऱ्यांच्या स्वार्थासाठी योजना असेल तर परिणाम वाईट होतो. राज्य खड्ड्यात घातलं जात असेल तर ते चुकीचं आहे. लाडकी बहीण योजनेचा ऑक्टोबरचा हफ्ता दिल्यानंतर जानेवारीत सरकारच्या तिजोरीत ठणठणात होणार असून सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीही पैसे शिल्लक राहणार नाहीत, असे भाकित मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले.
Gold Rate
22 Jan 2026
लाडकी बहीण योजना म्हणजे भ्रष्टाचार. इतर योजना बंद करुन पैसे लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरले. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील की नाही? अशी चिंता ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केली.
वित्त विभागाकडून सरकारच्या तिजोरीबद्द चिंता व्यक्त –
वित्त विभागाने सरकारच्या तिजोरीबद्दलच चिंता व्यक्त करत सरकारी योजनांवर बोट ठेवलं आहे. राज्यात संकुलं बांधकामासाठी क्रीडा विभागानं 1781 कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव ठेवला होता. वित्त विभागाने यावर नकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतरही सरकारने प्रस्तावास मंजुरी दिली. त्यावर नवीन योजनांच्या घोषणेमुळे सरकार आर्थिक दबावाला सामोरं जातंय, वाढीव दायित्व स्वीकारण्याची अडचण होते, अशी चिंता वित्त विभागाने व्यक्त केली
राज्याच्या 2024-25 च्या बजेटमध्ये काय करण्यात आली आहे तरतूद?
1. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी दरवर्षी 46 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
2. कर्मचारी पगार, निवृत्ती वेतन, कर्जाच्या व्याजासाठी खर्च 53% म्हणजेच 2 लाख 64 हजार 341 कोटी.
3. अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद.
4. महसूली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये.
5. महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी रुपये.
6. भांडवली तसंच इतर खर्च 47% म्हणजेच 2 लाख 34 हजार 416 कोटी
दरम्यान राज्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असताना ही योजना राबवणे तारेवरची कसरत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीनंतर या योजनेचे काय होणार असा प्रश्न सामान्यांच्या मनात उपस्थित होतो.
