नागपूर : विधानभवनाजवळ बऱ्याच दिवसांपासून रिकामा असलेला पूनम प्लाझा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सुरुवातीला नागपुरातील एका प्रख्यात बांधकाम व्यावसायिकाने ऐतिहासिक इमारत म्हणून त्याची कल्पना केली होती, परंतु महाराष्ट्र सरकारला हे राज्य विधानसभेच्या सुरक्षेसाठी धोका आहे असे वाटल्याने त्याचे बांधकाम काही वर्षांपूर्वी थांबवण्यात आले.
आता या इमारतीचे प्रशासकीय परिसरात रूपांतर करण्याचा नवा प्रस्ताव विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मांडला आहे. विविध “मंत्रालय” कार्यालये एकाच छताखाली सामावून घेणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. मात्र या कारवाईमुळे सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
ही वास्तू एकेकाळी विधिमंडळाच्या इमारतीसाठी धोकादायक मानली जात होती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर व्हीआयपींसह उच्चपदस्थ मान्यवर वारंवार विधानभवनाला भेट देत असल्याने त्यांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने या इमारतीचे काम रखडले होते.
विधानभवनाच्या विस्तारासाठी पूनम प्लाझा ताब्यात घेण्याबाबत वर्षापूर्वी चर्चा झाली होती. पार्किंग, ऑफिस निवास आणि अगदी मध्यवर्ती हॉलसाठी अतिरिक्त जागा वापरण्याची कल्पना या योजनेत आहे. संपादन प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी विधिमंडळ सचिवालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महसूल विभागाच्या बैठका झाल्या.
मात्र, बिल्डरशी वाद आणि वाटाघाटी रखडल्याने हा प्रस्ताव फसला. त्यावेळी, बिल्डरने अपूर्ण रचना विकण्यास नकार दिल्याने सरकारच्या योजनांना खीळ बसली.मात्र संवेदनशील सरकारी क्षेत्राच्या इतक्या जवळ इतक्या उंच इमारतीला सुरुवातीला परवानगी कशी दिली गेली, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
इमारतीच्या खराब स्थितीमुळे ती ताब्यात घेण्याची कोणतीही योजना गुंतागुंतीची होते. दुरुस्ती आणि रेट्रोफिटिंग व्यापक आणि खर्चिक असेल, ज्यामुळे त्याचे कार्यात्मक प्रशासकीय संकुलात रूपांतर करण्याच्या व्यवहार्यतेवर शंका निर्माण होईल.
नवीन इमारत बांधायची की पूनम प्लाझाचा पुनर्वापर करायचा याबाबत सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. सध्याच्या प्रस्तावात प्रशासकीय जागेच्या गरजा पूर्ण करण्याची तातडीची गरज आहे, परंतु सुरक्षेच्या समस्यांचे निराकरण झालेले नाही.
‘नागपुर टुडे’ने सरकारच्या प्रस्तावासंदर्भात इमारतीच्या बिल्डरशी संपर्क साधला असता, त्यांनी स्पष्ट केले की, आपल्याकडे असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. जेव्हा प्रस्ताव माझ्याकडे येईल तेव्हा मी यावर भाष्य करेन. बिल्डरने दिलेल्या प्रतिक्रियेवरून त्यांनी कराराची पुष्टीही केली नाही किंवा नाकारली नाही,असे दिसते.
