पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणारा निर्णय रद्द करा वा सरकारमधून बाहेर पडा
नागपूर : ‘राज्य सरकारने जारी केलेल्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाविरुद्ध सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलन छेडणार’, हे राज्याच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेल्या डॉ. नितीन राऊत यांचे विधान पूर्णत: राजकीय नौटंकी आहे, असा घणाघात भाजपाचे प्रदेश सचिव ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाविरुद्ध राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी आभासी बैठक घेतली यामध्ये त्यांनी काँगेसच्या पदाधिका-यांना आंदोलन छेडण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या या विधानाला भाजपा प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे उत्तर दिले.
७ मे रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी केला. यानंतर नितीन राऊत यांनी काँग्रेसच्या अनुसूचित जातीच्या पदाधिका-यांशी व्हिडिओ कॉन्फर्न्सिंगद्वारे बैठक घेतली व आंदोलनाची भूमिका विषद केली. यापूर्वी सुद्धा पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचा-यांचे शिष्टमंडळ ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांना भेटले असता, अजित पवार यांच्या घरावर मोर्चा काढा, मी त्यात सहभागी होईल, असे वक्तव्य डॉ.नितीन राऊत यांनी केले होते. मुळात राज्याच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेले नितीन राऊत खरोखरच दलित हितैषी असतील, त्यांना मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द व्हावे असे वाटत असेल तर त्यांनी सरकारपुढे तशी भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. आभासी सभा घेउन पदाधिका-यांना आश्वासन देणे व त्याची प्रसिद्धी करून आपण दलित हितैषी असल्याचे दर्शविणे ही साफ नौटंकी आहे. पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सरकारसोबत चर्चा करावी व सरकारला हा निर्णय रद्द करण्यास बाध्य करावे ते होणार नसेल तर सरकारमधून बाहेर पडण्याची हिंमत दाखवण्याचे आव्हान ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
पदोन्नतीच्या आरक्षणाचा मुद्दा घेउन मागासवर्गीयांना भ्रमित करण्याचे काम ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्यामार्फत होत आहे. खरेच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय रद्द व्हावा अशी त्यांची इच्छा असेल व त्यासाठी सरकार तयार नसेल तर दलितांच्या हितासाठी राजीनामा देण्याची हिंमत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दाखवावी, असाही टोला ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी लगावला.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणे हे राज्य सरकारचे जातीय तेढ निर्माण करून वातावरण गढूळ करण्याचे षडयंत्र आहे. सरकारच्या षडयंत्राबाबत भारतीय जनता पक्ष जाब मागण्यासाठी लवकरच आंदोलन करेल, असा इशारा सुद्धा भाजपा प्रदेश सचिव ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.
