चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (कैमिट) ने राज्य में सभी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल और मनोरंजन गतिविधियों को खोलने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है और सरकार को रु. 10,000/- और रु. 50,000/- संगठन/प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने जुर्माने के प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए प्रतिवेदन दिया है।
डॉ. दीपेन अग्रवाल, अध्यक्ष – कैमिट ने कहा कि सरकार एक तरफ इस तथ्य को स्वीकार करती है कि राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में कमी का मुख्य कारण जन-भागीदारी और उनका निरंतर योगदान है और दूसरी तरफ दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाती है। आदेश में दंड का आकलन करने और लगाने के लिए अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। आदेश संबंधित संस्था/प्रतिष्ठान पर दंड लगाने से पहले नोटिस या सुनवाई का मौका देने पर मौन है। डॉ. दीपेन अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को दी गई ऐसी बेलगाम शक्तियां इंस्पेक्टर राज को कई गुना बढ़ा देंगी और जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार के दरवाजे खोल देंगी।
यह आश्चर्यजनक है कि दुकानों को आसान लक्ष्य बनाया जाता है और आगंतुकों की ओर से डिफ़ॉल्ट के लिए जुर्माना लगाया जाता है, हालांकि इसी तरह की चूक के लिए सरकारी विभागों पर जुर्माना लगाने पर आदेश मौन है। क्या कलेक्टर कार्यालय परिसर में आगंतुकों द्वारा कोविड के उचित व्यवहार में किसी भी चूक के लिए, कलेक्टर पर जुर्माना लगाना या या उनके कार्यालय को बंद करना तर्कसंगत है? डॉ. दीपेन अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में शासकीय विभाग के मुखिया पर जुर्माना लगाना अतार्किक है तो ग्राहक की चूक के लिए व्यापारी पर जुर्माना लगाना भी अतार्किक है।
डॉ. दीपेन अग्रवाल ने आगे कहा कि कैमिट, कोविद-19 वायरस के ओमाइक्रोन संस्करण के बारे में प्रशासन की चिंता से अवगत है है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में नए संस्करण को फैलने से रोकने के लिए समाधान भोले-भाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को दंडित करने में नहीं है, बल्कि भारत लौटने/यात्रा करने वाले सभी घरेलू और विदेशी यात्रियों के लिए परीक्षण और क्वॉरेंटाइन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने में है। सभी प्रवेश बिंदुओं (विशेषकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों) पर कड़ी जाँच और यात्रियों को अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन के लिए निर्देश देना समय की मांग है।
कैमिट ने मुख्यमंत्री – उद्धव ठाकरे, उप-मुख्यमंत्री – अजीत दादा पवार और आपदा प्रबंधन मंत्री – विजय वडेट्टीवार को भेजे गए अभ्यावेदन में, उनसे अधिकारियों को समानता, अच्छे विवेक और न्याय के सिद्धांतों का पालन करने और व्यापारियों को परेशान करने के बजाय, कोविड -19 के ओमिक्रॉन संस्करण से उत्पन्न होने वाली आकस्मिकता को संबोधित करने के लिए दिनांक 04/ 06/2021 के पांच-स्तरीय के आदेश पर विचार-विमर्श कर आदेश को फिर से परिभाषित करें।
