
नागपूर: राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर केवळ राजकीय पुनर्वसन म्हणून नियुक्ती करू नये, तर संबंधित क्षेत्रात अनुभव असलेल्या महिलेलाच कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे संधी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीस तथा महिला व बालकायदे तज्ञ डॉ. अॅड. अंजली साळवे यांनी केली आहे.
अशोक खरात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी नुकताच राजीनामा दिल्यानंतर या पदावर कोणाची नियुक्ती होणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. साळवे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत महत्त्वाची भूमिका मांडली.
आपल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र हे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि जिजाऊ यांच्या विचारांचा वारसा सांगणारे राज्य आहे. अशा राज्यात महिला आयोग ही केवळ वैधानिक संस्था नसून, संकटात सापडलेल्या महिलांसाठी न्यायाची आशा आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या प्रमुखपदी सक्षम व अनुभवी व्यक्ती असणे अत्यावश्यक आहे.
डॉ. साळवे यांनी पुढे नमूद केले की, महिला आयोगाची नियुक्ती ही महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायदा व नियमांनुसार निवड समितीमार्फत व्हावी, तसेच संबंधित पदांसाठी जाहिरात देऊन पात्र महिलांकडून अर्ज मागवले जातात. मात्र प्रत्यक्षात अनुभवी महिलांना मुलाखतीसाठीही बोलावले जात नाही, आणि केवळ राजकीय पुनर्वसनासाठी सत्ताधारी पक्षातील महिलांची नियुक्ती केली जाते, असा आरोप त्यांनी केला.
यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होत असून, महिलांच्या संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. “अनुभव नसलेल्या व्यक्तींना पद दिल्यास अधिकारी यंत्रणा देखील प्रभावीपणे काम करू शकत नाही,” असा टोला साळवे यांनी लगावला.
तसेच, महिला विषयक कायदे, धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी याचा सखोल अनुभव असलेल्या महिलांनाच आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करावे, आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व कायदेशीर पद्धतीने पार पाडावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.









