नवी दिल्ली : पतंजली आयुर्वेदाच्या आधुनिक औषधे आणि लसीकरणाविरोधातील जाहिरातींवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत पतंजलीला खडेबोल सुनावले आहे. न्यायालयाने पतंजलीला कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती किंवा खोटे दावे करू नयेत असे सांगितले असून जाहिराती न हटवल्यास प्रत्येक जाहिरातीवर १ कोटींचा दंड आकारण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला.
कोविड -19 च्या अ‍ॅलोपॅथिक उपचारांबद्दल योगगुरू आणि पतंजलीचे संस्थापक बाबा रामदेव (Baba Ramdev) यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांवर अनेक राज्यांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या फौजदारी गुन्ह्यांमधून संरक्षण मिळावे अशी याचिका रामदेव बाबांनी दाखल केली होती. 9 ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयात बाबा रामदेव यांच्या या रिट याचिकेवर सुनावणी केली.न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
बाबा रामदेव यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी युक्तिवाद केला. तसेच बाबा रामदेव यांनी केलेली विधानं भारतीय दंडसंहिता किंवा अन्य कुठल्याही अधिनियमांतर्गत कुठल्याही गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही, असे सांगितले.तसेच बाबा रामदेव यांनी दुसऱ्या दिवशी त्यांची ही वक्तव्य मागे घेतल्याचेही दवे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, बाबा रामदेव यांनी उपचारांच्या कुठल्या एका पद्धतीवर विश्वास ठेवू शकत नाही, असे सांगितले. त्यामुळे उपचारांच्या या रूपाचा अभ्यास करणारे डॉक्टर जुखावले जाऊ शकतात. मात्र हा काही गुन्हा ठरत नाही, असे सांगितले. त्यानंतर न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने केंद्, आयएमए आणि बिहार, छत्तीसगड सरकारांना नोटिस जारी करून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
