नागपूर : राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांना थेट आव्हान दिले आहे. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे भोंदू अशोक खरात यांच्याशी संबंध असल्याचा दावा करत असाल, तर त्याचे ठोस पुरावे सरकार किंवा तपास यंत्रणांकडे सादर करा, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

विजय वडेट्टीवार यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अशोक खरात यांच्याशी संबंध असल्याचा आरोप केल्यानंतर हा वाद अधिकच चिघळला. या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे म्हणाले, “फक्त माध्यमांमध्ये बोलून किंवा आरोप करून काही साध्य होत नाही. जर आरोप गंभीर असतील, तर त्यासंदर्भातील सर्व माहिती अधिकृतरित्या सादर करणे गरजेचे आहे.”

Gold Rate

June 27 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 43,800 /-

Gold 22 KT ₹ 1,33,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,24,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

ते पुढे म्हणाले की, सरकार या प्रकरणाकडे गंभीरतेने पाहत असून, कोणताही अधिकारी दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. मात्र, त्यासाठी पुराव्यांची आवश्यकता आहे. “बिनबुडाचे आरोप करून कोणाचीही बदनामी करणे योग्य नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणाबाबत सार्वजनिक पातळीवर वक्तव्ये करताना संयम राखण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. संवेदनशील विषयांवर अनावश्यक विधानांमुळे तपास प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत बोलणे अयोग्य असून, त्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होतो, अशी टीकाही त्यांनी केली.

दरम्यान, काही राजकीय कार्यक्रमांमध्ये विविध पक्षांचे नेते एकत्र येण्यावरून सुरू असलेल्या चर्चांवरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. “वैयक्तिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये उपस्थित राहणे ही भारतीय परंपरेचा भाग आहे. त्याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नये,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

याचवेळी, राज्यात इंधन आणि खतांच्या तुटवड्याबाबत पसरत असलेल्या अफवांनाही त्यांनी फेटाळून लावले. “पेट्रोल, डिझेल आणि खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

शेतकऱ्यांना दिलासा देताना बावनकुळे म्हणाले की, सरकार पूर्णपणे सतर्क असून कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा निर्माण होऊ दिला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.