नवी दिल्ली — सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय मुलींना मासिक पाळीच्या आरोग्याशी संबंधित मूलभूत सुविधा पुरवण्यास सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार हा जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा एक भाग आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे प्रत्येक सरकारची जबाबदारी आहे.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये सहावी ते बारावीच्या मुलींसाठी मोफत बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड पुरवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की जर शाळा किंवा सरकार या सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्या, तर त्यांना जबाबदार धरले जाईल.
खाजगी शाळांबाबत आदेश-
न्यायालयाने म्हटले की खाजगी शाळांना मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. जर खाजगी शाळा या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्या, तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल.
अपंगांसाठी सुविधाही अनिवार्य-
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमध्ये अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये प्रदान करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. तसेच, सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची सुविधा सुनिश्चित करणे अनिवार्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शालेय मुलींच्या आरोग्याचे हक्क अधिक सुरक्षित होतील आणि मासिक पाळीच्या स्वच्छतेशी संबंधित मूलभूत सुविधा प्रत्येक शाळेत उपलब्ध होतील.
