Published On : Tue, Nov 3rd, 2020

बाजार भाडे संदर्भात मनपा मार्केट फेडरेशनच्या प्रतिनिधींशी चर्चा

Advertisement

अंतिम निर्णयासंबंधी समिती करणार महापौरांना अहवाल सादर

नागपूर: मनपाच्या बाजार भाडे संदर्भात सोमवारी (ता.२) महापौरांद्वारे गठीत समितीद्वारे मनपा मार्केट फेडरेशनच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली. मनपा भाडे प्रक्रिया ही व्यापारी आणि मनपा दोन्हीसाठी नुकसानदायक ठरू नये यादृष्टीने यासंदर्भात मध्यम मार्ग काढून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी महापौर संदीप जोशी यांच्या निर्देशान्वये समितीची बैठक घेण्यात आली.

महापौर कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नगरसेवक संजय बंगाले, बाजार विभागाचे प्रभारी उपायुक्त मिलींद मेश्राम, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, बाजार अधीक्षक श्रीकांत वैद्य, उपअभियंता श्रीकांत देशपांडे, मनपा मार्केट फेडरेशनचे मोईज बुरहानी, वल्लभ पारेख, संजय नबीरा उपस्थित होते.

मनपा मार्केट फेडरेशनतर्फे मांडण्यात आलेल्या विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मनपाच्या बाजार भाड्यातील तफावत, ३० वर्षाची ‘लाँग टर्म पेमेंट पॉलिसी’ तयार करणे, ३० वर्षासाठी भाड्याचे स्थायी स्वरूप तयार करणे, खुली जागा/ओट्यांसाठी रेडी रेकनर दरावर अनुदान देउन एक टक्का भाडे लागू करणे, दुकानांसाठी रेडी रेकनर दरावर अनुदान देउन दोन टक्के भाडे लागू करणे, बांधकाम खर्चाच्या अवमूल्यानाबाबत, पक्के बाजारांच्या वरच्या माळ्यांच्या भाड्याबाबत, दरवर्षी भाडेवाढी बाबत, शास्ती शुल्क संपविण्याबाबत, ट्रान्सफर प्रक्रिया सुलभ करणे, ११ महिन्यांचे परवाना प्रपत्र आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. नागपूर महानगरपालिका बाजारातील दुकान, जागा,ओटा करीता वापर शुल्क आकरणे बाबत तर्कहीन पद्धत ऐवजी सक्षम प्राधिकरण म न पा स्थायी समीती द्वारा मंजूरी प्राप्त सिद्ध शिघ्र गणक आधारीत तर्कसंगत पद्धत अन्वये आकारण्यात येत असलेल्या वापर शुल्क बाबत उजर असण्या चे काही कारण नाही, असे मिलिंद मेश्राम यांनी सांगितले.

बाजार भाडे संदर्भात मनपा मार्केट फेडरेशनच्या विविध समस्या आणि मनपाची भूमिका याबाबत कायदेशीरदृष्ट्या सकारात्मक विचार करून दिलासादायक निर्णय घेण्यासंदर्भात महापौर संदीप जोशी यांनी ज्येष्ठ नगरसेवक संजय बंगाले यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीद्वारे सोमवारी (ता.२) मनपा मार्केट फेडरेशनद्वारे मांडण्यात आलेल्या सर्वच विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये येणारे अडथळे त्यातील कायदेशीर बाबीही विधी अधिकाऱ्यांमार्फत समजून घेण्यात आल्या आहेत. महापौरांच्या निर्देशान्वये घेण्यात आलेल्या बैठकीतून समिती अंतिम निर्णयासंदर्भात अहवाल तयार करणार असून तो अहवाल महापौर संदीप जोशी यांना सादर करणार आहे.